पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२५१

ते म्हणजे त्यांच्या नेतृत्वाचा एक प्रकारचा खुलेपणा. या दृष्टीने, रथयात्रा सुरू करण्याकरिता कन्याकुमारीला जाताना उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणींनी केलेली स्पष्टोक्ती ध्यानात घेण्यासारखी आहे. त्या वेळी सर्वत्र चर्चा होती 'फील गुड' या शब्दांची. (हा शब्दप्रयोग वापरण्याची शक्कल काढणाऱ्याचं इंग्रजीचं ज्ञान चांगलं नसावं, नाही तर जे म्हणायचं आहे; त्यासाठी तो त्यानं वापरला नसता) लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले, "हा जो काही 'फील गुड, फील गुड' आहे तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही, हे मला मान्य आहे." पाहा, एका बाजूला ५० वर्षे शेतकऱ्यांचं रक्त पिणारी काँग्रेस चूकसुद्धा कबूल करीत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला, माझ्या अध्यक्षतेखालील कृषिकार्यबलाने केलेल्या शिफारशींप्रमाणे दिवसेंदिवस शेतीमालाची बाजारपेठ खुली करणारं, जागतिक व्यापार संस्थेमध्ये राहणारं जे सरकार आहे, ते मात्र प्रामाणिकपणे म्हणतं आहे, 'आम्ही केला प्रयत्न; पण तुमच्यापर्यंत त्याचे परिणाम पोहोचले नसतील, तर माफ करा; आमचा पुढचा कार्यक्रम त्या दिशेने असा असा आहे.'
 आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने पन्नासेक पानांची 'कार्यक्रमपत्रिका' लोकांसमोर ठेवली आहे. हा काही त्यांचा किमान कार्यक्रम नाही; किमान कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे या निवडणुकीत निवडून गेलेले खासदार मिळून निश्चित करणार आहोत. या पन्नास पानांच्या कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये अकरा पाने केवळ शेतीवर आहेत. पण, वर्तमानपत्रांत चर्चा मात्र 'रालोआ'च्या जाहीरनाम्यात राममंदिराचा प्रश्न आहे' या विषयावर सुरू झाली, त्यावर सगळीकडे कल्लोळ उठला. त्या कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये मंदिराविषयी नाही 'अयोध्या प्रश्ना'विषयी फक्त एक वाक्य आहे, 'अयोध्या प्रश्न न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखून किंवा सर्वसंमतीने सोडविण्यात येईल.' यावर वर्तमानपत्रांनी ठळक मथळे दिले; पण ११ पानं शेतीक्षेत्राबद्दल या कार्यक्रमपत्रिकेत आहेत, त्याबद्दल मात्र व्यापक चर्चा कोणी केली नाही, काही जणांनी केवळ उडता उल्लेख केला.
 स्वतंत्र भारत पक्षासमोर दोन पर्याय होते. ५० वर्षे शेतकऱ्यांचं शोषण करणारं धोरण राबवल्याबद्दल दिलगिरीसुद्धा व्यक्त करण्याची तयारी नसलेली काँग्रेस एका बाजूला आणि 'आमचं चुकलं असेल, आमचे प्रयत्न तुमच्यापर्यंत पोहोचले नसतील,' असा मोकळेपणा दाखविणारी, शेतीक्षेत्रात खुलेपणा आणण्याची पावले उचलणारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी दुसऱ्या बाजूला. अर्थातच शेतकरी म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचा पर्याय निवडणे हेच शहाणपणाचे, यात काही वाद असू नये.

पोशिंद्यांची लोकशाही / २५३