पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१९९

जाणारं पहिलं अंदाजपत्रक जाहीर केलं, तेव्हा मला वाटलं, की आपण हे युद्ध जिंकत आहोत. पण, नंतर माझ्या असं लक्षात यायला लागलं, की माझी फौज मागे हटते आहे. ही स्वातंत्र्याची फौज मागे हटता हटता, आज दिल्लीमध्ये स्वातंत्र्य नको म्हणणाऱ्या, लायसन्स-परमिट-कोटा राजच असावे असा आग्रह धरणाऱ्या डाव्या गटांच्या नादाने, त्यांच्या तालावर चालणारे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आले आहे.
 आपल्याला एक निर्णय करायचा आहे. काही माणसं हिंदुत्ववादी म्हणून बदनाम झाली आहेत. त्यांचा हिंदुत्ववाद काय आहे, ते मी चांगलं ओळखतो. दुसऱ्या बाजूला माणसांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घातला पाहिजे असे म्हणणारी डावी मंडळी आणि त्यांच्या दबावाखालील सरकार. यांतून निवड करायची आहे. डाव्या मंडळींना - कम्युनिस्टांना मवाळ करणं अशक्य आहे; कारण ते कर्मठ लोक आहेत. हिंदुत्ववादी म्हणून बदनाम झालेल्यांना मी बदलीन असा मला आत्मविश्वास वाटतो. म्हणून सध्या मी त्यांचा आधार घेतला आहे.
 भिडस्तपणे कोणी विचारणार नाही; पण काही लोकांच्या मनात शंका आली असणार, की 'स्वतंत्र भारत पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आहे म्हणजे तो भारतीय जनता पक्षाचं नेतृत्व मानतो. मग आताच शरद जोशींना मुसलमानांची आठवण कशी काय झाली?'
 माझं ध्येय स्वातंत्र्याचा मार्ग खुला करण्याचं आहे - शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य, महिलांना स्वातंत्र्य, दलितांना स्वातंत्र्य, मुसलमानांना स्वातंत्र्य... पण, या फौजेमध्ये मला दोन मोठे धोके दिसतात.
 एक दलितांमध्ये. खरे म्हणजे दलित हे शोषित आहेत. त्यांना जितकं स्वातंत्र्य मिळेल तितकं त्यांचं भलं होणार आहे. पण, राखीव जागांच्या मागे लागलेले दलितांचे नेते राखीव जागांमुळे कळपवाद्यांचा फायदा होतो म्हणून सरकारशाही वाढवायला बघतात. सरकारशाही वाढली म्हणजे सरकारी नोकऱ्या वाढल्या, सरकारी नोकऱ्या वाढल्या म्हणजे राखीव जागा वाढल्या आणि राखीव जागा वाढल्या म्हणजे आपला कळप वाढला असे त्यांचे सरळ सरळ गणित. या सरकारच्या नोकरशाहीमुळे कितीक शेतकऱ्यांचे, कितीक उद्योजकांचे वाटोळे झाले तरी हरकत नाही; पण सरकारशाही वाढू द्या अशी या नेत्यांची धारणा आहे.
 दुसरा धोका हिंदू आणि मुसलमान यांच्यातील तेढ जागती ठेवणारांचा. खरं तर अरबस्थानसारख्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत सगळ्या जगाला लागू होणारा

पोशिंद्यांची लोकशाही / २०१