किंबहुना स्वतंत्र भारत पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील 'निवडणुकीच्या सुधारणा' या भागात निवडणुकीच्या खर्चासंबंधी आपली सूचना अशी आहे, की निवडणूक जाहीर झाली आणि उमेदवारांनी अर्ज भरले, की प्रचार बंद. मग त्यानंतर १४ दिवसांच्या ऐवजी ८ दिवसांत तुम्ही जाहीर करा, की अमुक उमेदवार आहेत, वैयक्तिक भेटीगाठी घ्या; पण सार्वजनिक प्रचारसभा, लाऊडस्पीकर हे सगळं बंद करायचं. म्हणजे ५ वर्षे तुम्ही काय काय करता, या आधाराने निवडणूक होईल आणि दुसरे म्हणजे निवडणुकीला पैसे लागतात म्हणून होणारा भ्रष्टाचार थांबेल. तेव्हा, जर मोठा मतदारसंघ झाला, तर सगळ्या गावांना जाण्याचा प्रयत्नही कुणी करणार नाही.
तीन मतदारसंघ एकत्र झाल्यामुळे मतदारसंघ मोठा होतो; म्हणून अडचण होणार असेल तर त्यावरही पर्याय आहे.
१९७१ मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना घटनेमध्ये एक दुरुस्ती करण्यात आली. चर्चा अशी झाली, की लोकसंख्या वाढते आहे, काही राज्यांची जास्त जोरात तर काही राज्यांची कमी. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जर खासदारांची संख्या ठेवली गेली, तर काही राज्यांच्या खासदारांचे लोकसभेत प्रमाण वाढेल आणि जे बेजबाबादारीने लोकसंख्या वाढू देतात, त्यांचेच प्रभुत्व राजकारणात वाढेल. तेव्हा इंदिरा गांधींनी घटना दुरुस्ती सुचवली, ती अशी, की २००१ सालापर्यंत लोकसंख्या कितीही आणि कशीही वाढो सध्याची जी खासदारांची संख्या आहे, ती कायम राहील. आता २००१ साल जवळ आलं, तेव्हा आता काय करता? त्या वेळी ३-४ लाखांचे जे मतदारसंघ असायचे, ते आता १४- १५ लाखांपर्यंत गेलेले आहेत. तेव्हा २००१ साली ५४२ च्या ऐवजी त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निदान १२०० खासदारांची लोकसभा तयार करायला लागणार आहे. सध्या अडचण करायला लागणार आहे. सध्या अडचण अशी आहे, की दिल्लीच्या सभागृहात ५४८ पेक्षा जास्त सभासद बसू शकत नाहीत. हे तिथल्या लोकांनी सांगितल्यामुळे इंदिरा गांधींनी हे बंधन आणलंय, नाहीतर नवीन पार्लमेंट बांधावं लागेल ! १२०० हा काही फार मोठा आकडा नाही; चीनमध्ये २४०० खासदार बसतील असं सभागृह आहे. तेव्हा, जर मतदारसंघ वाढणार अशी भीती वाटत असेल, तर सध्याचे मतदारसंघ कायम ठेवून त्याच्यात तीन जागा देता येतील. म्हणजे मतदारसंघाची भौगोलिक व्याप्ती न वाढवता, चिठ्या न टाकता स्त्रियांना राखीव जागा देण्याची व्यवस्था करता
येते.
