पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१७४

तुम्ही सरळ सरळ तसं न करता, वेगळ्या मार्गानं विरोध करता; पण खरंच यातून काही मार्ग निघू शकतो का?"
 आम्ही एक मार्ग सुचवला. तो असा, की प्रत्येक मतदारसंघातून तीन प्रतिनिधी निवडले जावेत. प्रत्येक मतदाराला तीन मतांचा अधिकार असावा. मतदारांनं एक मत स्त्री उमेदवारालाच द्यावं. बाकीची दोन मतं कुणाला द्यायची ती द्यावीत; पण एक मत स्त्री उमेदवाराला दिलंच पाहिजे. मतमोजणीत ज्यांना सर्वांत जास्त मतं मिळतील ते पहिले दोघे पुरुष असोत, स्त्री असोत जनरल सीटवर निवडून आलेत असं समजावं. त्यानंतर महिला उमेदवारांमध्ये सर्वांत जास्त मतं ज्या महिलेला मिळाली असतील, ती राखीव जागेवर निवडून आली असं समजावं.
 याचा फायदा बराच होईल. १/३ मतदारसंघ राखीव केले, की स्त्रियांना मतं मिळण्याची शक्यताही १/३ च निर्माण होईल. संयुक्त मतदारसंघ तयार केले तर स्त्रियांना ५० टक्क्यांपर्यंत जागा मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. ही अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीची वैकल्पिक मांडणी आहे. पाळीपाळीने राखीव जागा ठरवण्याच्या पद्धतीतील साऱ्या दोषांपासून ही पद्धत मुक्त आहे. या पद्धतीत मतदारसंघ फारच मोठ्या आकाराचे होतील हे खरे; पण विस्तृत मतदारसंघ हा अप्रत्यक्षपणे फायद्याचा ठरण्याची शक्यता आहे. उमेदवाराचे आजपर्यंतचे काम व गुणवत्ता, त्याने ऐनवेळी उठवलेल्या प्रचाराच्या धुमाळीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे ठरतील. एका मतदारसंघातून अनेक प्रतिनिधी निवडून देण्याच्या पद्धतीमुळे मतदारांना आपल्या मताचा अधिकार अधिक चांगल्या तऱ्हेने वापरता येईल. सध्याच्या पद्धतीत मतदारांना उमेदवार किंवा पक्ष स्वीकारणे किंवा नाकारणे यापलीकडे काही मार्ग राहत नाही. नव्या पद्धतीत तो आपली तीन मते वेगळे पक्ष आणि वेगवेगळे उमेदवार यांत वाटून देऊ शकेल.
 स्त्रियांसाठी राखीव जागांची मागणी आहे ना? मग, केंद्रानेही, शरद पवारांनी पंचायत राज्यसाठी वापरलेलं 'मॉडेल' उचललं!
 तीन उमेदवार निवडून येतील असे संयुक्त मतदारसंघ तयार करावयाच्या शेतकरी महिला आघाडीच्या सूचनेच्या संदर्भात एक आक्षेप असा घेण्यात आला, की लोकसभेचे तीन मतदारसंघ एकत्र केले, तर तो फार मोठा मतदारसंघ होईल. अवाढव्य मतदारसंघ होईल. प्रचार करायला सर्व गावांमध्ये जाता येणार नाही. खरं आहे; पण मला काही हा तोटा आहे असे वाटत नाही. उलट त्यामुळं निवडणुकीवर होणारा खर्च कमी होईल.

पोशिंद्यांची लोकशाही / १७६