पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१७३

स्त्रियांच्या विरुद्ध फार मोठा राग आहे, असं दिसत नाही.
 आणखी एक गोष्ट अशी, की समजा एका राखीव मतदारसंघातून एक बाई निवडून आली, तर तिला माहीत असेल, की आपला मतदारसंघ पुढच्या वेळी राखीव असणार नाही. मग कशाला लोकांची कामं करायची? कशीतरी पाच वर्षे काढायची आणि त्यातल्या त्यात काही कमाई करता आली, तर करायची असाच तिचा दृष्टिकोन असणार. दुसऱ्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवायची म्हटलं, तर कोणता मतदारसंघ राखीव होईल ते सांगता येत नाही! पुरुष लोकप्रतिनिधींचीही मनःस्थिती अशीच असणार. तोही विचार करणार, की पुढच्या वेळी या मतदारसंघातून निवडणूक लढवता येण्याची शक्यता फक्त पन्नास टक्के आहे. पन्नास टक्के तर राखीव होण्याची शक्यता आहे. मग मी कशासाठी काम करू? जुन्या आमदार आणि खासदारांपैकी फक्त १/३ लोकच पूर्वीच्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतील. त्यांच्यातले निम्मे लोक विजयी झाले असं गृहीत धरलं; तरी कोणत्याही लोकसभेमध्ये फक्त १/६ म्हणजे १६% खासदार जुने असतील. म्हणजे अनुभवी, अभ्यासू खासदार ही गोष्टच संपुष्टात येणार. गीता मुखर्जी या कम्युनिस्ट आहेत. त्यांनी एक पत्रक काढलंय. त्यात त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, की चिठ्या टाकून मतदारसंघ निवडण्याच्या पद्धतीमुळे आपल्या मतदारसंघात कुणी काम करणार नाही आणि जुने १/६ लोकच पुन्हा निवडून येतील. हा युक्तिवाद वावदूक आहे. त्या पुढे असं म्हणतात, "लोकप्रतिनिधी आपापल्या मतदारसंघाची सेवा काही पुन्हा निवडून येण्यासाठी करीत नाहीत; तर आपल्या देशाकरिता, कर्तव्याच्या भावनेपोटी ते आपापल्या मतदारसंघाची सेवा करतात." असला बाष्कळ युक्तिवाद करणाराला उत्तर देण्याचं काही कारण आहे, असं मला वाटत नाही. याच्यापलीकडे जाऊन गीताबाई म्हणतात, "लोक फक्त आपल्याच मतदारसंघातून निवडून येतात असं थोडंच आहे; दुसऱ्या मतदारसंघातून निवडून येणारे काय थोडे आहेत? इंदिरा गांधी कर्नाटकात जाऊन चिक्कमंगळूर मतदारसंघातून निवडून आल्याच ना?"
 मला असं वाटतं, की अशा तऱ्हेचा युक्तिवाद करणाऱ्या स्त्रिया या स्त्रीचळवळीच्या शत्रू आहेत. स्त्रियांसाठी आपण काही बोलत नाही; पण चिठ्या टाकून राखीव जागा ठरणार असतील, तर ते केवळ स्त्रीचळवळीलाच नव्हे, तर सबंध देशाला आणि लोकशाहीलाच विनाशक ठरणार आहे. त्यामुळे मला चिठ्या टाकून राखीव जागा ठरवण्याची पद्धत मान्य नाही. यावर ते असा युक्तिवाद करतात, "तुमचा स्त्रियांना राखीव जागा द्यायलाच विरोध आहे; पण

पोशिंद्यांची लोकशाही / १७५