पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१६३

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

आहे, ही मोठी गमतीची गोष्ट आहे ! आता आपण साधं तर्कशास्त्र बघूया. जे आळशी नुसतेच बसून राहतात म्हणून उपाशी राहतात, त्यांना काही आपण शोषित-पीडित म्हणू शकत नाहीत, तर ज्यांना कष्ट करून, उत्पादन करूनही श्रमाचं फळ मिळत नाही ते खरे शोषित-पिडीत. "आम्ही जे उत्पादन करतो, ते आमच्याकडून हिसकावून घेण्याची पद्धत बंद झाली पाहिजे." अशी या वर्गाची मागणी असली पाहिजे. म्हणजे, म्हणजेच खुली व्यवस्था आली पाहिजे. सर्व दलितांची मागणी स्वातंत्र्याची असली पाहिजे. गांधींनी असं म्हटलेलं आहे, की आम्ही गरिबांकरिता अमुक करू, तमुक करू असं पुष्कळ जण म्हणतात; पण त्यांच्या छातीवरून उठायला काही कुणी तयार होत नाही. दलितांचीही हीच मागणी असली पाहिजे.
 मी ज्यांना गुरू मानतो असे आमचे एक मित्र आहेत. ते एकदा म्हणाले, की १९४७ ते १९५० या काळात डॉ. आंबेडकरांची घटना तयार झाली. त्या जाती मानणं हे कायदाबाह्य ठरलं. ते म्हणाले, "मी जर आंबेडकरांच्या जागी असतो तर असं कलम घटनेत घातलं नसतं. त्याऐवजी असं कलम घातलं असतं, की जातिव्यवस्था हा या देशाच्या परंपरेचा भाग असून ती चालूच राहिली पाहिजे. याचा अर्थ असा, की धातुशास्त्राच्या कॉलेजेसमध्ये फक्त तांबट, लोहार यांच्याच पोरांना प्रवेश मिळेल, ब्राह्मणांच्या पोरांना मिळणार नाही. त्यांनी त्यांचे परंपरेनुसार चालू असलेले वैद्यकी, ज्योतिषशास्त्र वगैरे व्यवसाय करावेत." माझ्या त्या मित्राचं म्हणणं असं की, "आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चळवळ केली त्यामुळे जातिव्यवस्था नष्ट झाली नाही. तर परंपरेने अब्राह्मणी असलेले व्यवसाय हे किफायतशीर होऊ लागल्यामुळं ब्राह्मणांनी आपले जातिव्यवाय सोडले. आता कत्तलखान्याचे प्रमुख ब्राह्मण आहेत. सवर्णांनी जातिभेद दूर करून बाकीच्यांचे व्यावसाय आपल्याकडे घेतले. आपण असं म्हणायला पाहिजे होते, की आणखी काही काळ लोकांना जातीप्रमाणेच शिक्षण व व्यवसाय संधी मिळेल." तसं झालं असतं तर, कदाचित हा विचार तुम्हाला थोडा अतिरेकी वाटेल; आहेही थोडा अतिरेकी, मला असं वाटतं, की दलितांना शिकवून, नोकऱ्या देऊन, गव्हर्नर जनरलच्या कौंन्सिलमध्ये आणि विधिमंडळात जागा देऊन त्यांच्या चळवळीची धार कमी करण्यात आली. गोविंद तळवलकरांनी दया पवारांना कोर्ड फाऊंडेशनची स्कॉलरशिप देऊन संपवून टाकलं. अशी मागं एकदा चर्चा झाली होती. दलित चळवळीमध्ये एक 'सायी'चा वर्ग तयार करून त्याला आपलंसं केलं, की सवर्णांच्या हिताचं अर्थकारण त्यांच्यावर लादता

पोशिंद्यांची लोकशाही / १६५