मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यापासून राखीव जागा हा निवडणुकीमध्ये मोठा वादाचा विषय झालेला आहे. 'स्वतंत्र भारत पार्टी'च्या जाहीरनाम्यामध्ये जातींकरिता केलेल्या नोकऱ्यांमधील राखीव जागांबद्दल काहीही लिहिलेलं नाही. तसेच जातींकरिता केलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या जागांबद्दलही काही म्हटलेलं नाही. लोकप्रतिनिधींकरिता राखीव जागा ठेवण्याच्या पद्धतीमुळे मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी निवडून येण्याऐवजी सवर्णांचे चमचे निवडून येण्याची सोय झालेली आहे. जे कोणी चमचे निवडून येतात ते त्या त्या वर्गामधला वरचा थर बनून जातात. दलितांच्या खालच्या वर्गापर्यंत राखीव जागांचा फायदा पोहोचला, असं कधी दिसत नाही. फक्त काही जणांना नोकरीतल्या राखीव जागांचा फायदा मिळतो. काहीजण आमदार-खासदार होतात आणि दुधावर जशी साय तयार होते तशी सबंध मागासलेल्या समाजाच्या भांड्यामध्ये एक वेगळी साय तयार होते. त्या सायीचा फायदा खालच्या वर्गाला मिळतोच असं नाही. मागासवर्गीयांकरिता ठेवलेल्या राखीव जागा आणि सोयीसवलतींचा ज्यांना फायदा मिळाला, ती मंडळी बाकीच्यांकडे जाऊन काही करतात, असं दिसत नाही. उलट, आपण या मागासपणातून सुटलो, आपण जणू काही पहिल्यापासूनच सुधारलेल्या वर्गातच आहोत, असं गृहीत धरून ते वागतात. सुधारलेल्या वर्गामध्ये किंवा सवर्णांमध्ये आपलं काही स्थान असावं म्हणून लहानपणातल्या कष्टमय दिवसांचं, दुःखाचं, त्या जखमांचं प्रदर्शन करणारं आत्मचरित्र किंवा साहित्य लिहून आणखी मोठेपणा मिळवतात; पण या सोयीसवलती घेऊन जे मोठे झाले त्यांच्यामुळे सबंध समाजाचा फायदा झाला असा काही पुरावा दिसत नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, राखीव जागा नोकऱ्यांत आणि राजकारणातच कशासाठी ठेवायच्या? म्हणजे फक्त नोकरी आणि राजकारण याच करण्यालायक गोष्टी
