स्थिर सरकार फायद्याचे ?
गेल्या दोन वर्षांत तीन पंतप्रधान झाले. तीन वेगवेगळी सरकारं झाली. लोकांना असं वाटू लागलं, की बहुमत नसल्यामुळं सरकार अनेक महत्त्वाच्या किमती वाढवायला पाहिजेत, वाढवायला पाहिजेत असं म्हणता म्हणता चार महिने गेले. दुसऱ्या एका प्रश्नाबद्दल निर्णय घेतला गेला; पण सरकार अल्पमतात असल्यामुळं एकदम चुकीचा निर्णय घेतला गेला. शासकीय नोकरदारांचं वेतन काय असावं, यासाठी पाचवा वेतन आयोग नेमण्यात आला होता. त्यानं काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यासाठी लागणारा खर्च दहा हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असेल; पण त्याचबरोबर सरकारी नोकरदारांची संख्या तीस हजारानं कमी करावी, सुट्या कमी कराव्यात, कामाचे तास वाढवावेत, काही सोयीसवलती कमी कराव्यात, असंही वेतन आयोगानं म्हटलेलं होतं. एका बाजूनं दहा हजार कोटी रुपये वाढवा; पण दुसऱ्या बाजूनं एकूण खर्च कमी होईल असंही बघा, अशा तहेची शिफारस या आयोगानं केली होती; पण प्रत्यक्षात काय झालं? सरकार अल्पमतात गेलं. त्यानंतर नोकरदार आणि नोकरशहा यांच्याविरुद्ध बोलण्याची कोण हिंमत करणार? सरकारतर्फे रामविलास पास्वान नोकरदारांच्या युनियनशी चर्चा करायला बसले. रामविलास पास्वान हेही एकेकाळचे युनियन लीडर आहेत. त्यामुळं निर्णय असा झाला, की १० हजार कोटींच्या ऐवजी १८ हजार कोटी पगारवाढ देण्यात यावी! आणि ३० लाख नोकऱ्या कमी करण्यात याव्यात, कामाचे तास वाढवण्यात यावेत वगैरे, वगैरे जे काही होतं, ते सगळं रद्द करण्यात आलं. हे का झालं? तर म्हणे सरकारकडं ताकद नव्हती, सरकार अल्पमतात होतं म्हणून झालं. त्यामुळं काँग्रेस, भाजप, संयुक्त आघाडीवाले- सगळेच म्हणतात, की स्थिर सरकार ही गोष्ट अत्यंत
