पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१३६

लिमयेंसारख्या अभ्यासकाने दिली होती; पण आयाराम-गयारामांविषयींची चीड इतकी सार्वत्रिक होती, की पक्षबदलासंबंधीचा कायदा म्हणजे प्रागतिक सुधारणा असेच शंभरातील नव्याण्णव लोकांना वाटत होते.
 प्रतिष्ठेचा अंत्यविधी
 पक्षबदलविरोधी कायद्यामुळे सभागृहांची उरलीसुरली सर्व प्रतिष्ठा संपुष्टात आली आहे. मोठ्या उमेदीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना थोड्याच वेळात लक्षात येते, की एवढ्या मेटाकुटीने या सभागृहात आपण निवडून आलो, तेथे निर्णयाची सत्ता तर नाहीच नाही; पण विचारांच्या देवघेवीचीसुद्धा शक्यता नाही, अभ्यासाची आवश्यकता नाही. पक्षाचा आदेश असेल, त्याप्रमाणे काही आवेशपूर्ण वाक्ये बोलली, की चर्चा झाली. विषय कोणताही असो, मतदान पक्षनिहायच व्हायचे. मुख्यमंत्री गुन्हेगार ठरला, तरी विधानसभेतील त्याचे बहुमत ढळत नाही आणि राज्यकर्त्यांचे 'रिमोटाचार्य' उघडउघड हिंसाचारास प्रोत्साहन देत असले, तरी त्याकडे पाहत बसण्यापलीकडे विधानसभा काही करू शकत नाही.
 जोपर्यंत एका एका पक्षाचे बहुमत असे आणि म्हणून एका पक्षाचे शासन असे, तोपर्यंत संसद काय आणि विधानसभा काय, इतरत्र घेतलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याची यंत्रे बनली होती. आता एकगठ्ठा बहुमतांच्या शासनांचा काळ संपला. कोणाही शासनास किंवा पंतप्रधानास हुकुमी स्थिर बहुमत मिळण्याची शक्यता नजीकच्या भविष्यकाळात दिसत नाही. ही परिस्थिती दुर्दैवी खरी; पण त्यातही एक चांगला भाग आहे. हुकुमी बहुमत संपले म्हटल्यावर सभागृहातील चर्चेला, विचारविनिमयाला पुन्हा काही महत्त्व येईल आणि एखादा फिरोज गांधी, नाथ पै सभागृहातील वादविवादांना पुन्हा एकदा प्रतिष्ठा प्राप्त करून देईल, शब्दांच्या फेकी खुर्च्यांच्या फेकीची जागा घेतील अशी आशा वाटत होती. पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ एक एक विषयावर सभागृहातील विविध विचारांचा अंदाज घेत, त्यांतल्या त्यात बहुमान्य तोडगे काढीत काढीत, एक एक दिवस शासन चालवतील आणि तसे झाले, तर लोकशाही पुनःप्रस्थापित होऊ शकेल असे वाटले होते; पण ते खोटे ठरले. एका पक्षाचे शिक्कामोर्तबयंत्र बनण्याऐवजी सभागृह युतींच्या आणि आखाड्यांच्या गठबंधनांचे ठप्पा-यंत्र बनले. बाकी सगळे 'जैसे थे!'
 छाटणीला पर्याय नाही
 विधानसभेतील हुल्लडबाजी हा समाजवाद नावाच्या रोगाचे एक लक्षण

पोशिंद्यांची लोकशाही / १३८