पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१३४

कामाला लागतात. प्रश्नांची लांबलांब भेंडोळी पाठवतात. सभागृहासमोर येणाऱ्या विषयासंबंधी दररोज दहावीस किलो कागदपत्रे येऊन पडतात. ती सगळी अभ्यासण्याचा नाही तर निदान नजरेखालून घालण्याचा प्रयत्न करतात. हे अशक्य आहे, हे लक्षात आले तरी त्याद्दल कोणी तक्रार करत नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून सभागृहासमोर येणाऱ्या प्रत्येक विषयाच्या प्रत्येक अंगाचा बारकाईने अभ्यास करणे, हे माझे कर्तव्य आहे, एवढेच नव्हे तर ती माझी जबाबदारी आहे, असा आग्रह कोणी धरत नाही. कामकाजाचे कागदपत्र नजरेखालून घालणेही अशक्य होत असेल, तर या शासनव्यवस्थेत काही भयानक दोष आहेत, त्यात आमूलाग्र बदल करावा लागेल अशी तक्रार कोणी केली नाही. सर्वचजण हळूहळू कागदपत्र पाहण्याचा नाद सोडून देतात. आपण काही अभ्यास करतो असे भासवण्यासाठी जी नाटकीय तंत्रे भावतात, ती हळूहळू आत्मसात होतात.
 प्रश्न विचारण्याबद्दलचा उत्साहही लवकरच मावळतो. हजारो प्रश्नांच्या भाऊगर्दीत लॉटरीने काढलेले प्रश्न सभागृहासमोर येणार, त्यातल्या एखाददुसऱ्यावर चर्चा होणार. त्या चर्चेतही ज्ञानाच्या उजेडापेक्षा राजकीय गरमागरमीच जास्त होणार. याचा अनुभव घेतल्यावर प्रश्नांचा उत्साहही संपतो.
 कोणत्या विषयावर बोलण्याची इच्छा असली आणि त्याप्रमाणे तयारी केली, तरी सभगृहासमोरील तालिकेप्रमाणे चर्चेसाठी दिलेला अवधी ठरलेला असतो. सभागृहातील सदस्यांच्या प्रमाणानुसार त्या वेळेची पक्षनिहाय वाटणी होते. कोणाच्या वाट्याला दोन मिनिटे, कोणाच्या वाट्याला पाच. प्रत्येक पक्षातील बुजुर्गांना भरपूर वेळ मिळतो. त्यांच्याकडे बोलण्यासाठी काही नसते; मग राजकीय आतषबाजी करत, ते वेळ काढतात. ज्यांच्याकडे बोलण्यासारखे काही असते, त्यांना बहुधा वेळ मिळत नाही.
 पेरले तसे उगवते
 भाषणबाजी झाली, प्रस्तावांची छाननी झाली नाही, की पसार झालेल्या कायदेकानूंत प्रचंड दोष राहून जातात. महाराष्ट्र विधानसभेतील काही उदाहरणे देता येतील. महिलांच्या मालमत्तेच्या हक्कांसंबंधीच्या कायद्यात स्त्रियांना माहेरच्या आणि सासरच्या दोन्हीकडच्या मालमत्तेवर कोणतीही चर्चा न होता समान हक्क देण्यात आला. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात कायद्यापेक्षा कायद्याखालील अधिनियम श्रेष्ठ ठरवण्यात आले. पंचायत राज्यातील स्त्रियांच्या राखीव जागांसंबंधी लॉटरीची अजागळ पद्धतही अशीच संमत झाली. अशी

पोशिंद्यांची लोकशाही / १३६