पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१३३

राजीनामा दिला नाही, देशावर आणीबाणी लादली. त्यांना ज्या कायद्यान्वये दोषी ठरवण्यात आले, ते कायदेच त्यांनी पूर्वलक्ष्यी बदलून टाकले. इंदिरा गांधी म्हणजे सुपर सुपर लालू होत्या. लालूंची कुचेष्टा ते मागासवर्गीय असल्याने होते. सोनिया गांधींनी असाच काही प्रकार केला, तर त्याविरुद्ध तोंड उघडण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही, हे तितकेच खरे.
 संसदेतून सत्तेचे बहिर्गमन
 इंदिरा गांधींच्या काळात लोकसभेची सत्ता संपुष्टात आली, राष्ट्रपती बाहुले बनले. न्यायव्यवस्था गुडघे टेकू लागली; प्रशासन तर 'जी जी' करत मुजरे घालू लागले आणि सर्व सत्ता पंतप्रधान यांच्या खुर्चीत एकवटली. लोकसभेत कोण काय बोलतो, याच्यापेक्षा पंतप्रधानांच्या आसपासचा कोणी धवन आणि कोणी फोतेदार फोनवर काय सूचना देतो, याला महत्त्व आहे. सभागृह असे 'नपुंसक' बनले. तेथे शिष्टाचार, सभ्याचार, सन्मान आणि प्रतिष्ठा या शब्दांना बुडबुड्यापेक्षा अधिक महत्त्व कसे राहावे?
 अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी घेणाऱ्या कोणत्याही शासनात महत्त्वाचे निर्णय सभागृहाच्या बाहेरच होणार. नियोजन मंडळाने तयार केलेले आराखडे आणि वित्तमंत्रालयाने तयार केलेले अंदाजपत्रक, वेगवेगळ्या तज्ज्ञांच्या समित्यांनी तयार केलेले अहवाल यासंबंधी 'जाणती चर्चा' आता कोणत्याही संसदेत होऊच शकत नाही. राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीची गती काय असावी, बचतीचा दर काय असावा, उत्पादनतंत्रज्ञानाची पातळी काय असावी हे काही संसदेतील चर्चेचे विषय राहिले नाहीत. असे विषय सभागृहासमोर आले म्हणजे राज्यकर्त्या पक्षाच्या सदस्यांनी 'आह, आह'चा कल्लोळ माजवायचा, एवढाच काय तो विचारविनिमय आता होऊ शकतो! राजकीय सत्ता पंतप्रधानांच्या हाती आणि अर्थकारण पंतप्रधानांच्या मर्जीतील इन्यागिन्याच्या हाती, मग लोकसभेला काम काय उरले? पन्नास वर्षे शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे शासनाचे अधिकृत धोरण आहे, हे ज्या लोकसभेला सांगण्याची शासनाला गरज वाटली नाही, त्या लोकसभेच्या प्रतिष्ठेचे हत्यारे समाजवादी शासन होते. राजदंड पळवणारे आणि कांदे फेकणारे हे फक्त सभागृहांच्या प्रतिष्ठेच्या अंत्यविधीतील बीभत्स उत्सव साजरा करत आहेत.
 उत्साह मालविणारी प्रक्रिया
 एवढ्या सगळ्या गदारोळातदेखील काही सभ्य, काही अभ्यासू, कुशल वक्ते नाहीत असे नाही. अशी मंडळी नव्याने निवडून गेली, की उत्साहाने

पोशिंद्यांची लोकशाही / १३५