पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१३२

इतरांच्या तुलनेने अधिक सरकारी प्रकल्प आणि पैसा कोण ओढून आणील, हा आपल्या जातीचा आहे का, याच्याकडून आपणास काही घबाड मिळणार आहे का? याऐवजी हा निदान गुन्हेगार तर नाही ना, अशा विचाराने मतदान होत असते, तरी लोकशाहीतील सर्वश्रेष्ठ सार्वभौम संस्थांची अशी अवस्था ना होती.
 सभापतींनीही आपली शान आपल्या हातांनी घालवली. क्रमाक्रमाने सभापती राज्यकर्त्या पक्षाचा असावा, सभागृहाचे कामकाज त्याने आपल्या पक्षाच्या सोयीसोयीने चालवावे, निदान राज्यकर्त्या पक्षाला अडचणीत आणतील असे निर्णय देऊ नयेत असाच पायंडा पडला. त्यामुळे सभापती आणि शासन यांत काही भेदच राहिला नाही. सभापती सदस्यांच्या भाषणस्वातंत्र्याच्या नियमावलींचे यांत्रिकपणे पालन करणारा बाहुले बनला. सभेच्या अध्यक्षांचीच प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली.
 समाजवादात 'कुछ भी चलता है!'
  समाजवादी व्यवस्था आणि सभागृहांची प्रतिष्ठा एकत्र नांदूच शकत नाहीत. रशियन पद्धतीच्या हुकूमशाही समाजवादी व्यवस्थेत सभागृहाचे आखाडे बनत नाहीत हे खरे, कारण तेथे आवाज चढवण्याचेही स्वातंत्र्य नसते.
 देशाच्या आर्थिक विकासासंबंधी व व्यवहारासंबंधी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या कोणत्याही शासन व्यवस्थेत सभागृहाची प्रतिष्ठा टिकू शकत नाही. साम्यवाद्यांनी, विशेषतः बोल्शेविकांनी सत्तेची सर्वंकषता मानली आणि निरंकुश राजकीय सत्तेच्या बळावर समाजवादी स्वप्ने साकारण्याच्या वल्गना केल्या. 'सत्ता टिकवणे हे सर्वांत महत्त्वाचे,' या मानसिकतेला प्रतिष्ठा मिळाली. लोकशाही व्यवस्थेत सहिष्णुता आणि खिलाडूपणा, जनादेश स्वीकारण्याचा दिलदारपणा यांना मोठे महत्त्व असते. समाजवादाच्या चढत्या काळात या मूल्यांचे काही महत्त्वच राहिले नाही. भारतात कोणी स्टॅलिन अवतरला नाही; पण इंदिरा गांधींच्या काळापासून 'कुछ भी चलता है !' संस्कृती जन्माला आली. सत्ता हातात टिकविण्यासाठी काहीही केले तरी चालते, हजारो-लाखोंना तुरुंगात डांबले तरी त्याला काही वावगे नाही, नियम आणि संकेत हे पोरखेळ आहेत, या भयानक कल्पनांना इंदिराबाईंनी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. आजकाल लालूप्रसाद यादवांच्या चेष्टितांवर सरेआम टीका होत आहे. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले त्याबरोबर, त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायलाच पाहिजे होता, असे सारेजण म्हणतात. इंदिरा गांधींवर तर आरोप सिद्ध झाले होते. उच्च न्यायालयाने तर त्यांना दोषी ठरवले होते, त्यांची निवडणूक रद्द ठरवली होती; तरीही त्यांनी

पोशिंद्यांची लोकशाही / १३४