तर मात्र देश मोठ्या अडचणीत आहे.
आर्थिक सुधारांच्या कार्यक्रमातून हळूहळू गोडीगुलाबीने काढता पाय घ्यायचा विचार आहे, असा तर याचा अर्थ नाही ना? केंद्रीय नियोजन आणि अर्थव्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेप देशाच्या दृष्टीने एकूणच वाईट आहे, याची जाणीव झाल्यामुळेच आपल्याला आर्थिक सुधारांच्या दिशेने पाऊल टाकावे लागले. नेहरू आणि इंदिरा गांधींबद्दलची गुजरालांची आत्मीयता सर्वज्ञात आहे; पण या दोघांच्या कारकिर्दीतील आर्थिक धोरणात काही चुकीचे नव्हतेच, असे त्यांना गंभीरपणे वाटते का? तसे असेल तर, गुजराल सरकार हे फारच डावीकडे झुकले आहे आणि डाव्यांनी आर्थिक सुधारांना माघारी हाकलले आहे अशी जी सार्वत्रिक धारणा आहे, त्याला पुष्टीच मिळते.
रशियन साम्राज्याचा पाडाव कोण्या बाह्य दबावामुळे झाला नाही, हे आपल्याच भाराने कोसळले. सत्तेची साठमारी झाली नाही, काही कारस्थाने रचली गेली नाहीत का खून पडले नाहीत. रशियन साम्राज्याच्या पाडावात राजकीय काही नव्हते. बऱ्याच समजदार लोकांना शतकानुशतके जे सत्य ठाऊक होते, त्याचे हे पतन प्रत्यंतर होते. जे सरकार अर्थव्यवस्थेत ढवळाढवळ करते, ते अपरिहार्यपणे साधनसंपत्तीचे चुकीचे वाटप, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि जनसामान्यांच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरते. रशियन साम्राज्याचे पतन म्हणजे केंद्र सरकारी नियोजनाच्या वांझपणाचा पुरावा आहे.
इंद्रकुमार गुजराल हे सुशिक्षित गृहस्थ आहेत. त्यांची व्ही. पी. सिंग सरकार आणि देवेगौडा सरकार दोन्हींमधील कर्तबगारी उत्कृष्ट होती. रशियन साम्राज्याच्या आणि समाजवादाच्या पतनामागील कारणांबद्दल ते अनभिज्ञ असूच शकत नाहीत. आशा करूया, पंतप्रधान विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी जे काही बोलले, ते केवळ जाता जाता केलेली टिप्पणी होती; पण खरं तर, पंतप्रधानासारख्या अधिकाऱ्याबाबत असं असूनही चालणार नाही.
धुरीण मौन अनेक प्रकारे व्यक्त करतो. एक पंतप्रधान शब्दांची आतषबाजी करून ते करतो. खरोखरी अवघड जुळणी आहे!
(२१ मे १९९७)
◆◆
