पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/११६

चकाट्या पिटण्यात आणि स्वेटर विणण्यात गर्क असणाऱ्या नोकरदारांना तातडीने संरचना सुधारण्यासाठी; रस्ते, कालवे, लोहमार्ग या कामांवर पाठविले, तर मोठा बदल घडवून आणता येईल.
 नियमांचे जंगल
 उत्पादन, व्यापार, आयात-निर्यात, पतपुरवठा या सर्व क्षेत्रांत लायसेन्सपरमिट कायदेकानूं व नियमावलीचे जंगल माजले आहे. आपल्या मालाला परदेशांत मागणी आहे; पण निर्यात करण्याची कटकट मोठी आणि नेमके काय करायचे, कोणीच सांगू शकत नाही... अशी परिस्थिती. त्यामुळे निर्यात मंदावते. नेमके कायदेकानूं काय, हे कोणीच सांगत नाही; पण जरा काही केले, की हात पुढे फैलावून बक्षिसी मागणाऱ्या किंवा धमकी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या झुंडीच्या झुंडी तुटून पडतात. याला एकच उपाय आहे. एका शुभदिनी हे सारे आर्थिक कायदेकानूं आणि नियम रद्द झाले असे जाहीर करण्यात येईल. जे थोडेफार नियम आवश्यक आहेत असे शासनाला वाटेल, ते पुन्हा एकदा नव्याने जारी करावेत. म्हणजे अंमल असलेल्या नियमांची नेमकी सूची तरी सर्वांना मिळू शकेल.
 समाजवादाच्या कालखंडात आणखी एक भयानक गोष्ट घडली. शासनाने आपल्या दोस्तान्याला लायसेन्स-परमिट मेहेरबान करून, मक्तेदारी सुपूर्द केली. मक्तेदारीच्या धंद्यात ग्राहकाला लुटून, उद्योगधंदेवाल्यांनी प्रचंड नफे कमावले. यातूनच मेहता, दत्ता सामंत पद्धतीची कामगार चळवळ फोफावली. "हे वाटेल तितके नफे कमावतात, कामगारांचा वाटा द्यायला काय हरकत आहे?" अशी भाषा सुरू झाली. फायदे चढते असल्याने, या कारखानदारांना संप परवडत नव्हते. म्हणून ते कामगारांच्या मागण्या मान्य करू लागले आणि कामगार चळवळ इतकी मजबूत झाली, की आता अगदी कमालीची बेशिस्त दाखवणाऱ्या कामगारादेखील, तो कायम असेल, तर कामावरून दूर करणे अशक्य आहे. थोड्या संघटित कामगारांनी भरपूर पगार, भत्ते मिळवून ठेवले आहेत. साहजिकच कंत्राटी मजूर घेण्याकडे कल वाढतो आहे. कामगाराला काम जितक्या सहजतेने मिळावे, तशाच सहजतेने त्याला कामावरून दूर करण्याची व्यवस्था नसेल, तर कारखान्यात कार्यक्षमता उपजूच शकत नाही. बायकोला काडीमोड देऊन दूर करणे सोपे; पण कायमस्वरूपी नोकर काढता येत नाही, अशा परिस्थितीत उत्पादकता आणि कार्यक्षमता येऊच शकत नाही. तेजीच्या काळात ठरलेले पगार मंदीच्या काळातही चालू राहिले पाहिजेत, असे म्हटले तर बेकारी वाढणार.

पोशिंद्यांची लोकशाही / ११८