पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/११५

तातडीने होऊ शकते, असा विश्वास निर्माण झाला, तरच देशातील उद्योजकांना आवश्यक ती जमीन तयार होईल. गुंडराज्य ही समाजवादाची दुसरी बाजू आहे. उद्योजकतावादी व्यवस्थेत शांतता आणि सुव्यवस्था प्राणवायूइतकीच आवश्यक असते.
  उद्योजकांना अवहेलना
 सज्जनांचे संरक्षण आणि दृष्टांचे निर्दालन झाल्यानंतर एका एका नवीन व्यवस्थेची संस्थापना करावी लागेल. हे काम गंभीरपणे करायचे ठरले, तर ते दोन-तीन वर्षांत सहज आटोपता येईल. प्रश्न नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याचा नाही; ज्या व्यवस्था निसर्गक्रमाने सहज फुलल्या-फळल्या असत्या, त्यांचे कोंबसुद्धा फुटू नयेत, अशी बंदिस्ती मोडून काढण्याचा हा सवाल आहे. गेल्या अर्धशतकात सर्व उत्पादक, कष्टकरी, उद्योजक यांची 'फायद्यामागे धावणारे निव्वळ स्वार्थी लोक,' अशी अवहेलना झाली. उलट, भरपूर भत्ते खाऊन देशाचे नुकसान करणारे 'मोठे देशहितेच्छु' अशी वाखाणणी झाली!
 महात्माजींनी 'तस्लिमान' सांगितला, "जे धोरण सर्वांत हीन-दीन माणसाचे भले करते, ते चांगले." बापूजींच्या 'तस्लिमाना'त बदल करून, "निदान एका माणसाला रोजगार देणाऱ्या इसमाचे जे भले करेल, ते देशासाठी भले," अशी दुरुस्ती आता करावी लागेल. सर्वसाधारण उद्योजकांच्या अडचणी अगदी स्पष्ट आहेत. सरकारी करांचे ओझे आणि अधिकाऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या बक्षिसांचे ओझे असह्य झाले आहे. एकूण अंदाजपत्रकातील दोन तृतीयांश रक्कम नोकरदारांवर खर्च होते आणि हे नोकरदार जनतेला सतावण्याचे व लुटण्याचेच काम पूर्णवेळ करत असतात. अशा सुलतानीत उद्योजक बाजारपेठेतील स्पर्धेस कसे तोंड देऊ शकतील? डॉ. मनमोहन सिंग म्हणतात त्याप्रमाणे, हा काही केवळ वित्तीय तूट दूर करण्याचा प्रश्न नाही. डॉक्टरसाहेब वित्तीय तूट दूर करण्यासाठी करवसुली वाढविण्याचा आग्रह धरत आहेत. कराचा बोजा वाढला, तर उद्योजक अधिकच खचून जाईल आणि नोकरशाहीचा बोजा आणखीच वाढेल. करवसुली कमी करणे आणि नोकरांवरील खर्च त्याहीपेक्षा कमी ठेवणे, शिलकीची अंदाजपत्रके, रिझर्व्ह बँकेकडून उचल घेण्यास बंदी... अशा मार्गांनी बेफाम उधळलेल्या सरकारी खर्चाचा वारू लगाम घालून, आटोक्यात आणावा लागेल. सर्व सरकारी यंत्रणेचे 'पराकाष्ठेची काटकसर' हे मुख्य सूत्र मानले पाहिजे. निम्या-अधिक नोकरवर्गाला काम नाही. त्यांना घरी पाठवण्यात काही अनैतिक आहे, असे कोणी म्हणू शकणार नाही; पण तसे करण्याची आवश्यकता नाही. चहा पिण्यात,

पोशिंद्यांची लोकशाही / ११७