पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/११४

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

फुकट घरे, राममंदिर, राष्ट्रीयीकरण अशा स्वस्त मालाने. असल्या मालाची दुकानदार विक्री करत आहेत.
 हिटलरचा भस्मासुर
 समाजव्यवस्थांना जेव्हा-जेव्हा ग्लानी येते, तेव्हा त्याला वाचविणारे युगपुरुषही निर्माण होतात आणि अनेकवेळा खलपुरुषही. पहिल्या महायुद्धातील पराभवानंतर जर्मन व्यवस्था अशीच कोसळली. त्या संकटात हिटलरचा भस्मासुर उभा राहिला. तसे हिटलरी खलपुरुष रशियात आणि आपल्याकडेही डोके वर काढू पाहत आहेत. अगदी खराखुरा युगपुरुष अवतरला, तरी त्यालाही मोठा वनवास भोगावा लागेल आणि एकामागोमाग एक चमत्कार घडवावे लागतील.
 प्रथम दुष्टांचे निर्दालन. समाजवादाच्या कालखंडाने केवळ आर्थिक अरिष्ट आणले असे नाही, तर काळाबाजारी, गुंड, तस्कर, गुन्हेगार, पुढारी इत्यादी यांना पोषक वातावरण तयार करून, साधी कायदा-सुव्वस्थाही मोडून-तोडून टाकली. इंग्रज हिंदुस्थान आले, तेव्हा जसे ठगांचे राज्य चालू होते. तसेच आज नव्या ठगांचा अंमल सर्वत्र चालू आहे. या ठगांचा बंदोबस्त करणे अधिक कठीण आहे. नवे ठग जंगलात लपलेले नाहीत. खुलेआम समाजात वावरत आहेत. त्यांच्याकडे प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ती आहे, आधुनिक शस्त्रास्त्रे आहेत. निम्मे पोलिस त्यांच्या अंकित आहेत. कायदेकानूंचे असे जंगल माजले आहे, की न्यायालयात एका पिढीत न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे. 'काठीला सोने बांधून काशीला बिनधास्त जाता यावे' यासाठी कठोरपणे गुंडांच्या टोळ्या आणि त्यांना सामील असलेले पुढारी मोडून काढावे लागतील. या टोळ्या म्हणजे प्रतिसरकारेच आहेत; देशापासून अलग होण्याची मागणी ते उघडपणे करत नाहीत, एवढेच! त्यांना सर्व फुटीर अतिरेक्यांप्रमाणेच वागवले गेले पाहिजे.

 पण, एवढ्याने कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित होणार नाही. कायद्याला पुन्हा प्रतिष्ठा प्राप्त झाली पाहिजे. समाजवादाच्या काळात नागरिकांचे मूलभूत हक्क, विशेषतः मालमत्तेसंबंधीचे हक्क संपविण्यात आले आहेत. कायद्यांचे जंगल माजले आहे. सर्व अनावश्यक कायदे रद्द, नाही तर निदान काही काळापुरते स्थगित करून, पोलिसांवरील कामाचा बोजा कमी करावा लागेल. जमीनजुमला, किरकोळ गुन्हे इत्यादीबद्दलची प्रकरणे सोडविण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला देऊन, न्यायव्यवस्थेवरील ओझे कमी करावे लागले. कायदा म्हणजे थट्टा नाही; कायदा कोणत्याही परिस्थितीत पाळला जाईलच, अशी जरब तयार झाली पाहिजे. सौदे आणि करार कोणी मोडू पाहील, तर त्यावर कायदेशीर कारवाई

पोशिंद्यांची लोकशाही / ११६