सरकारी साम्राज्य विसर्जन करायला थोडेच तयार होणार? ते पर्याय शोधत आहेत. समाजवादात काही किमान आर्थिक जबाबदारी शासनाला घ्यावीच लागते. हिंदुत्वामध्ये अशी कोणतीच जबाबदारी नाही. धर्म-राष्ट्राच्या आवाहनाखाली समाजवादी सरकारांनादेखील जे अधिकार गाजवता आले नाहीत, ते गाजवता यावेत ही हिंदुत्वाची प्रेरणा आहे. 'हिंदुत्व' हा भारतीय समाजवादी व्यवस्थेचाच नवा अवतार आहे. या कारणाने भा.ज.प. नेहरूनीतीची भलावण करत आहे आणि खुलीकरणाला विरोध करीत आहे. डाव्या आणि उजव्यांच्या युतीचे हे रहस्य आहे.
दळणवळण, वाहतूक, पाणी, ऊर्जा, व्यापारी सेवा या सर्व संरचना विस्कळीत होण्याचा आणि रुपया कोसळण्याचा धोका देशाच्या डोक्यावर, केसाने बांधलेल्या टांगत्या तलवारीप्रमाणे लटकत आहे. गेली पाच दशके समाजवादाच्या नावाखाली फुकटखाऊंची संस्कृती जोपासली गेली, त्याचा हा अपरिहार्य परिणाम आहे. अशा परिस्थितीला टक्कर देण्याचे सामर्थ्य आणि प्रतिभा मंदिरवाल्यांकडे नाही, मंडलवाल्यांकडे नाही; डाव्यांकडे नाही, उजव्यांकडे नाही आणि तरीही ते आता निवडणुकीचे ढोलनगारे, कडकडाट सुरू करणार आहेत.
हे संकट केव्हा कोसळेल? त्याच्या लक्षणाची पूर्वचाहूल आजसुद्धा जाणकारांना लागली आहे. प्रत्यक्ष अरिष्ट दोन वर्षांत येईल; फार तर तीन. त्यापेक्षा जास्त काळ आपली अर्थव्यवस्था तग धरू शकणार नाही. संरचना आणि रुपया कोसळला, तर देशभर मंदीची लाट येईल, बेरोजगारांच्या फौजा फिरू लागतील, नोटांच्या गठ्यांना रद्दीची किंमत येईल क्षुद्रवादी त्याचा फायदा घेतील आणि यादवी तयार होऊ शकेल. दुर्दैव असे, की या बेकारांच्या फौजा अजाणपणे सरकारकडेच आशेने पाहतील. ज्यांच्यामुळे विनाश ओढविला, त्या सरकारच्या हातीच अधिक आर्थिक सत्ता द्या, असा धोशा लावतील. राष्ट्रवाद, स्वदेशी, समानता अशा शब्दांचे फवारे उडतील. ज्यांच्याकडे थोडी मालमत्ता आहे, तिचेही राष्ट्रीयीकरण करावे, अशा घोषणा होतील आणि समाजवादामुळे पोळलेला देश एका विपरीत हिंदुवादी, राष्ट्रवादी नात्सीवादाकडे ढकलला जाण्याचा धोका तयार होईल.
हे सगळे अरिष्ट टाळणे अशक्य आहे, असे नाही. बांडगुळी अर्थव्यवस्था धिःकारून क्षणाक्षणाने कष्ट करणारी आणि कणाकणाने संचय करणारी संस्कृती उभी करणे सोपेही नाही. त्यासाठी लागणारी दूरदृष्टी, संयम आणि प्रतिभा चालू बाजारात तयार मिळत नाहीत. मंडई भरली आहे राखीव जागा, झुणका-भाकर,
