'ठीक आहे, मी ऐंशी टक्के मावेजा देण्याबद्दल कलेक्टर साहेबाशी बोलतो.!
पुढल्या गावचा दौरा सुरू. जीपमध्ये पाटील सांगत होते, “या शेतक-यांचंही बरोबर आहे. भूसंपादन कायद्याच्या प्रणालीमुळे जमीन घेतल्यावरही दीड-दोन वर्षे किमान निवाडा जाहीर व्हायला लागतो व पैसा मिळत नाही. त्याला जमीन कामासाठी द्यायची आहे, पण नियमाप्रमाणे मिळणारा ८० टक्के अॅडव्हान्स त्याला त्वरित हवा आहे.!
'मग त्यात अड्चण काय आहे?
'म्हणाल तर फार क्षुल्लक, पण तेवढीच कायदेशीर आहे. नियमाप्रमाणे कलम चारची अधिसूचना गॅझेटमध्ये प्रसिध्द व्हावी लागते व जमिनीची मोजणी व्हावी लागते; पण या दोन्ही कामांना फार विलंब लागतो. कारण या सर्वांची प्रचंड संख्या व अपुरा कर्मचारी वर्ग, पुन्हा सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीही सर्वच स्तरावर कमी. त्यामुळे विलंब होतो.'
'तरीही तू त्याला आश्वासन दिलंस?'
“हो, आणि ते मी पुरं करणार आहेच कारण इथं काम दिलंच पाहिजे. मी यायर थोडासा प्रैक्टिकल तोडगा काढला आहे. कलम चारची सूचना वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाली आहे. पैसे देण्यापूर्वी ताबा घ्यायचा व रक्कम वाटायची. आमचे कलेक्टर फार चांगले आहेत. तेव्हा हे थोडंसं चुकीचं असलं तरी आक्षेपार्ह नाहीय व ते कायद्यात नंतर बसवता येतं, असं मी त्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करतो. मला आशा आहे की, ते मान्य करतील. लेट अस होप फॉर बेस्ट !'
प्रदीप पाटलांच्या कामाच्या पध्दतीनं बराच प्रभावित झाला होता. तोही मूळचा शेतकरी असल्यामुळे त्याला आस्था व तळमळ होती.
पुढल्या गावात पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न होता. गावक-यांची मागणी टँकरची मागणी होती. पण तहसीलदारांच्या माहितीप्रमाणे तेथे दोन खाजगी बारमाही पाण्याच्या विहिरी होत्या व दोन्ही गावात होत्या. हे त्यांना तपासून पाहायचं होतं व निर्णय घ्यायचा होता. गावात त्यांनी स्वतः माहिती घेऊन पाहणी केली. त्यांची माहिती खरी होती. गावात एक खाजगी विहीर सरपंचाची होती व एक ओट्या दुकानदाराची होती. त्यांनी तेथेच दुकानदाराची विहीर शासन अधिग्रहित करीत असल्याचा व दररोज दोन घंटे
