सकाळपासून उन्हात बसून घसा कोरडा पडला होता. गेले दोन - तीन दिवस चहाचा घोटही मिळाला नव्हता. कारण चहापत्ती व साखर दोन्ही संपलं होतं आणि पेन्शनची मनिऑईर यायला वेळ होता.
"आज सखोबास्नी इच्यारायला हवं - बाबा रे तू यवडा मेंबर मानूस, जरा जल्दीनं धाड़ की पेन्शन....!' असं ती स्वतःशीच पुटपुटली आणि पाण्याचा एक घोट घेतला.
गावच्या सखोबा भुजबळामुळेच तिला शासनाची संजय गांधी निराधार योजनेची दरमहा शंभर रुपयाची पेन्शन सुरू झाली होती. तिचा एकुतला एक लेक व सून मागच्या दुष्काळात गाव सोडून औरंगाबादला गेले, ते परत आलेच नाहीत. सुरुवातीला कधीमधी गावाकडे येणा-यासोबत किंवा मनिऑर्डरने थोडे - फार पैसे यायचे. मग ते जास्तच अनियमित व दीर्घ अंतराचे होत येणे बंद झाले.
सत्तरीच्या पुढे गेलेलं वय, कमरेत बाक आलेला आणि नजरेनं अधू असलेली बायजा स्वतःचं पोट भरायला असमर्थ होती. त्यामुळे कधी काळी लोकांनी स्वाभिमानपूर्वक बंद केलेल्या म्हारकी वतनाची आठवण देत बायजा सरपंच पाटलाकडे जुंधळे - पीठ तेल मागायची. नाही म्हटलं तरी पुन्हा पुन्हा यायची तेव्हा नाइलाजानं का होईना, तिच्या पदरात शिळापाका का होईना भाकरतुकडा पडायचा. असं भीक मागत अर्धपोटी का होईना, कशीबशी तिची कुड़ी तग धरून होती.
त्या वर्षी नव्यानं बदलून आलेला तलाठी अप्पा तिच्या जातीकुळाचा निघाला. त्यानं सखोबांना विनवलं, तसं एका मीटिंगमध्ये तिच्या नावे संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत पेन्शन मंजूर करण्यात आली. तेव्हापासून भीक न मागता कसंबसं तिचं पोट भरू लागलं. पण पेन्शनीचे पैसे वेळेवर म्हणून कधी यायचे नाहीत. कधी बजेट नाही, तर कधी मनिऑर्डर लिहिणं झालं नाही तहसीलला वेळेवर म्हणून उशीर व्हायचा. पुन्हा पोस्टमन व सखोबा दरवेळी त्यातले दहा-दहा हक्कानं कापून घ्यायचे. बायजाला त्यांना रागावून विचारताही येत नसे. कारण एक तर बोलायची भीती, पुन्हा दात पडल्यामुळे आवाज अस्पष्ट व कातर झालेला. मिंधेपणाची भावनाही होतीच त्यांनीच तर दया दाखवून पेन्शन मंजूर केली. तो तिचा हक्क आहे, हे कुठे तिला माहीत होतं?
