पान:निर्माणपर्व.pdf/58

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण वगैरे झाले असले तरी प्रत्यक्षात आदिवासी किंवा लहान शेतकरी अगोदरचाच कर्जबाजारी असल्याने नवीन भांडवल या राष्ट्रीकृत बँकाही त्याला देऊ शकत नाहीत. मग जमीन घेऊन हा आदिवासी पुन्हा सावकाराच्या दारातच जातो. मागचा खेळ पुढे चालू राहतो. याऐवजी आश्रमशाळांप्रमाणे आदिवासी विभागात शासनाने 'आश्रमनगरे ' उभारावीत, उभारण्यास साहाय्यभूत व्हावे. हजार हजार एकर तुकड्यांवर दोन दोनशे कुटुंबांच्या नव्या वसाहतीच स्थापन व्हाव्यात. या वसाहतीत प्रत्येक कुटुंबाला पाच एकर जमीन खाजगी मालकीची म्हणून दिली जाईल. पण नांगरणी, कापणी, विक्री इत्यादी शेती विकासाची कामे सहकारी किंवा सामुदायिक पद्धतीने चालतील. दहा ते बारा वर्षांनंतर वाटल्यास या वसाहती विसर्जित करता येतील. पण तोवर हा लहान शेतकरी पुरेसा समर्थ बनलेला असेल, त्याला आधुनिक शेतीतंत्राची माहिती झालेली असेल, आपली जमीन तो आपल्या हिंमतीवर कसू शकणारा असेल. वसाहतीचे स्वरूप या प्रयोगाला दिल्यामुळे आदिवासींच्या शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासाची सोयही या ठिकाणी एकत्रितपणे करता येईल. समाजसेवक, शिक्षणप्रेमी, ध्येयवादी तरुण या सर्व घटकांचे साहाय्य आवर्जून घेतले जावे, किंवा प्रयोगाची मुख्य जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपवली जावी. सरकारने मुख्यतः अर्थकारण सांभाळावे. ढोबळ नियंत्रणही असण्यास हरकत नाही. पण मुख्य चलनवलन स्वयंप्रेरणेला भरपूर वाव देणारे असावे. थोडक्यात आश्रमशाळांची मोठी आवृत्ती म्हणजे ही आश्रमनगरे ठरावीत. आज आश्रमशाळा अनेक ठिकाणी नीट चालत नाहीत. पण हा दोष योजनेचा नसून योजकांचा आहे. शासनयंत्रणेतील दोष कमी केले, राजकारणाचा एक भाग म्हणून आश्रमशाळांकडे पाहण्याची प्रवृत्ती सोडली, तर आश्रमशाळा हा एक उत्तम प्रयोग ठरू शकतो. आश्रमनगरांबाबतही असे म्हणता येईल. आज खूप अंधार आहे. पण दहा-पाच ठिकाणी तरी, त्यातल्या त्यात चांगली निवडपाखड करून, हा आश्रमनगरांचा प्रयोग शासनाने सुरू करण्यास हरकत नाही. असे काही धाडसी आणि वेगळे प्रयोग केल्याशिवाय आदिवासी हा मुख्य राष्ट्रीय व सांस्कृतिक प्रवाहाबरोबर येऊ शकणार नाही, तो अलग राहील, त्याचा मागासलेपणा व दैन्यही कायम राहील आणि यातून एखादी विभक्त होण्याची चळवळ फोफावली तर त्याबद्दल आदिवासी समाजाला दोषही देता येणार नाही. एकतर शतकानुशतके दूर जंगलात, पहाडात चेपल्या गेलेल्या या समाजाला लवकरात लवकर मुख्य घरात घ्या, या घरात बरोबरच्या नात्याने राहू शकण्याइतपत त्याचा आर्थिक, सांस्कृतिक विकास घडवून आणा किंवा त्याचे भवितव्य त्याला स्वतंत्रपणे ठरवू द्या. दोन्हीकडून या समाजाची कोंडी करू नका. ही कोंडी फोडण्याचे शासनाचे हल्लीचे उपाय अगदी थातुरमातुर आहेत. खरोखरच शासन या दिशेने काही भरीव व

आश्रमनगर । ५७