चालणार नाही. आदिवासीतील माणूस जागा झाला. आदिवासीतील किसान जागा झाला असता तर परिस्थिती कदाचित वेगळी दिसली असती.
अलीकडील घटनांवरून असे दिसते, की हा आदिवासी किसान आता जागा होऊ लागलेला आहे. धुळे जिल्ह्यात, शहादे-तळोदे भागात या किसानांनी आपल्या गैरमार्गाने गेलेल्या जमिनी सावकारांकडून परत मिळवल्या. यासाठी एक चळवळ संघटित केली. ठाणे जिल्ह्यातही या कार्याला पुन्हा एकदा जोर चढू पाहात आहे. कुलाबा तालुक्यात काही प्रयत्न झाले असे वृत्तपत्रात आलेल्या वार्तावरून समजते. हळूहळू शहादे-तळोदे या भागात सुरू झालेल्या आंदोलनाचे पडसाद असे दूरवर उमटत आहेत. विशेष म्हणजे शहर भागातील अस्वस्थ, ध्येयवादी तरुण व मध्यमवर्गाचे काही प्रतिनिधीही या चळवळीत सुरुवातीपासूनच ओढले गेले. त्यामुळे चळवळीच्या कक्षाही भराभर रुंदावल्या. संघर्षाचे स्वरूप स्थानिक व एक जमात विरुद्ध दुसरी जमात असे न राहता, उपेक्षित विरुद्ध प्रस्थापित असे झाले. शिवाय या मंडळींच्या सहभागामुळे आंदोलनाचे मार्गही बदलले. लोकशाही चौकटीची जाणीव प्रकट झाली. एखादी हिंसक कृती घडून गेली असती, त्याऐवजी शांततापूर्ण परिवर्तनाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. रचनात्मक संघर्षाची ही एक आता प्रयोगभूमीच ठरली आहे. भिन्न विचार आणि प्रश्न. पण किमान कार्यक्रमावर येथे एकता साधली गेली. आदिवासीतील किसान जागे करणारे एक नवे अभियान येथे उभ राहिले.
आदिवासींमधील किसान जागा झाला तरी हा प्रश्न संपत नाही. जमिनी मिळाल्या, मिळतीलही. शेत मजुरांच्या संघटनाही रुजतील. आदिवासी, किसान म्हणून इतर सर्वसाधारण शेतकरी समाजाच्या पातळीवर यामुळे येऊ शकेल. पण हा सर्वसाधारण शेतकरी आज कर्जबाजारी आहे, अर्धबेकार आहे. आपला जमिनीचा तुकडा आपल्याजवळ राहील अशी त्याला शाश्वती नाही. हा तुकडा तो चांगल्या रीतीने पिकवू शकण्यास असमर्थ आहे. मोठ्याने लहानाला गिळण्याचा क्रम आज ग्रामीण भागात अव्याहत सुरू आहे. याच चरकात आदिवासीही उद्या पिळला जाण्याची शक्यता अगदी उघड आहे. आदिवासी विभागात सामुदायिक प्रकारच्या शेतीसंस्था विकसित केल्या तरच या मत्स्यन्यायाला काहीसा आळा बसेल. सर्वच लहान शेतकऱ्यांना जाणवणारी कोंडी फुटू शकेल. आदिवासींच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळा हा पर्याय आता सर्वमान्य झालेला आहे. लहानपणापासून आदिवासी मुले या आश्रमशाळांत राहतात, वाढतात, नवे संस्कार ग्रहण करतात मोठ्यांसाठीसुद्धा याच पद्धतीवर काही संस्थात्मक जीवन उभारण्याची आवश्यकता आहे. सरकार अधूनमधून आदिवासींना जमिनी वाटते. हे फुटकळ वाटप तसे निरुपयोगी ठरते. जमीन मिळाली तरी भांडवल नसल्याने आदिवासीला ती कसता येत नाही.
