पहिला प्रश्न न्यायप्राप्तीचा. आदिवासींना साधा न्यायच मिळत नाही. मिळालाच तर तो भयंकर महाग असतो. कामधंदा सोडून कोर्टकचेऱ्या करणे त्याला न परवडणारे आहे. त्याला सुलभ, बिनखर्चाचा, निःपक्षपाती न्याय कमीत कमी वेळात मिळणार आहे की नाही ?
पुढचा प्रश्न कामधंद्याचा. गुजर-पाटील जमीनदार वर्ग एकीकडे मजूर मिळत नाही म्हणून ओरडा करीत आहे आणि दुसरीकडे आदिवासी भूमिहीनांचे रोजगारासाठी,मोर्चे निघत आहेत, या वस्तुस्थितीचा एकदा नीट तपास घेतला पाहिजे. असे असावे, की दुसऱ्यांच्या शेतावर मजूर म्हणून राबण्याची आदिवासी भूमिहीनांची आता तयारी नसावी. आपल्या जमिनी श्रीमंतांनी बळकाविलेल्या आहेत, त्या आपल्याला परत मिळाल्या पाहिजेत, मिळणार आहेत, ही जाणीव आता सर्वत्र पसरलेली आहे. दुष्काळी वा इतर कामांचे चार तुकडे अंगावर फेकून जमिनीची ही आदिवासीची भूक यापुढे भागू शकेल असे दिसत नाही. तेव्हा कामधंदा, रोजगारी या प्रश्नांची मुळे आता जमिनीच्या फेरवाटपापर्यंत येऊन ठेपलेली आहेत, हे ओळखूनच सत्ताधाऱ्यांनी यासंबंधीची आपली धोरणे आखली पाहिजेत, हे स्पष्ट आहे. आर्थिक दुखण्यांवर-समस्यांवर राजकीय विचारसरणीचा कसा प्रभाव पडत असतो, याचे हे एक लक्षात घेण्यासारखे उदाहरण आहे.
आणि जमिनीच्या अशा फेरवाटपाला या भागात तरी भरपूर वाव आहे. सरकारी मालकीच्या अतिरिक्त जंगल जमिनी, पडीत जमिनी आदिवासींकडे जायला हव्यात. जंगले आदिवासी गावांच्या मालकीची करून टाकण्याचा प्रयोगही करून पाहण्यासारखा आहे. पाच वर्षांपूर्वी अक्राणी महालातील धडगाव येथे भरलेल्या ग्राम स्वराज्य परिषदेने या अर्थाचा ठरावही केलेला होता. जंगलांची चोरटी तोड थांबविण्याचा व आदिवासींमध्ये जंगलसंरक्षणाची जाणीव निर्माण करण्याचा हा एक विधायक प्रयत्न ठरू शकला असता. याशिवाय दोन-दोनशे, तीन-तीनशे एकर जमिनी बाळगणारी अनेक कुटुंबे या भागात आहेत. ज्यांचे धान्यकोठार दोन मे या दिवशी रिकामे झाले त्यांची सरकारकडून विनामूल्य मिळालेली जमीन आहे पाचशे एकर. नगरहून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'ग्रामीण श्रमिक' या पाक्षिकाने तर ही जमीन यापेक्षा अधिक असावी अशी माहिती प्रसिद्ध केली आहे. हे पत्र म्हणते : श्री. विश्राम हरी पाटील हे १९३२ साली अमेरिकेला जाऊन पी. एच डी. होऊन आले आहेत. १९३५ साली त्यांना ५०० एकर सरकारी जमीन मिळाली असून त्यापूर्वीची त्यांना ६०० एकर जमीन आहे. दाम दुपटीने व्याज घेऊन ( धान्य ) सावकारी करण्याचा त्यांचा धंदा असून दरवर्षी या दराने या भागातील आदिवासी त्यांचेकडून धान्य नेतात व मजुरी रूपाने अगर धान्य रूपाने दुपटीने परत करतात. ( १ ऑगस्ट १९७१ अंक )
