केली तरी अंगावर काटे उभे राहतात. आदिवासी बायांची दिवसा इज्जत लुटली गेली. दिवसा तेथील सजातीय गुजर लोकांनी गरीबांच्या राहत्या झोपड्या बळजबरीने मोडून स्वत:च्या कामी लावल्या. मारहानचे वर्णन तोंडाने करू शकत नाही. याची जाणीव सरकारला करून द्यावी म्हणून सुदर्शन साप्ताहिकमध्ये छापले त्यावरही सरकारी चौकशी झाली नाही. त्यावेळी डी. एस्. पी. ला भेटलो तेही बघायला आले नाही, कलेक्टरला लिहिले त्यांचेकडूनही एका अक्षराने उत्तर आले नाही. म. प्रांत साहेब, नंदुरबार यांना लिहिले परंतु दोन ओळी तरी उत्तर द्यावयास त्यांना या गरीबांचे अर्जाची चौकशीसाठी वेळ मिळाला नाही, अन्याय वाढत चालले...
आजही अन्याय तीव्र रीतीने शहादे तालुक्यात फोफावत आहे. एका बाजूला श्रीमंत व दुसऱ्या बाजूला गरीब जनता शेवटी त्यांच्याजवळ पैसा व वशिला असल्याने त्यांना सजा, अटक होत नाही परंतु गरीबाला मात्र एक कनीस तोडले म्हणून अटक व चार चार दिवसाची सजा होते. जवारीचे कनसे त श्रीमंतच तोडून त्यांच्या हातात देतात व त्यांना चोर म्हणून पोलीस स्टेशन (वर) नेतात व कोर्ट त्याला सजा करते. नांदेडचे प्रकरण असेच आहे. पैशाचे जोरावर श्रीमंतानी ऑफिसरांना पाळलेले आहे. लाच शिवाय कामच होत नाही. प्रकाशाला, पनसवाडे, बोराडे, डामरखेडा, अमलाड, पाडळदे, तऱ्हाडी, कोथरद अशी अनेक गावे आहेत. त्या ठिकाणी गरीबांची (घरे) दिवसा लुटली जात आहेत त्याची दाद कोणत्याही कोर्टात लागत नाही. याचे नवल वाटते.
जमिनीचा तोच प्रश्न आहे, आदिवासी जवळ ज्या नव्या शर्तीच्या जमिनी होत्या त्या जुन्या करून त्याही विक्री करण्यात येत आहेत. दाबदडपन करून खोटेनाटे आंगठे घेऊन त्याच्या त्या जुन्या करून खरेदी स्टॉप करीत आहे. विकासऐवजी भकास होत आहे.
परिस्थिती अन्यायामुळे दिवसेदिवस चिघळत चालली. आदिवासी भिल समाजासाठी न्याय नाही, रहायला घरे नाहीत. अंगाला वस्त्रे नाहीत, संरक्षण नाही, खायला अन्न नाही, रोजचा रोजगार नाही. जीवनांची श्वासती वाटत नाही. शेवटी असे वाटते की, फक्त जमीनदार पैसेवाले व बुद्धिमान लोकांनाच स्वागत मिळाले आहे. गरीब आदिवासी भिल समाजासाठी त्याचा उपयोग काय ? दिल्ली मुंबईवरून भाषण केल्याने समाजवाद होणार नाही.
मिल जनतेलाही असे वाटू लागले आहे, आमची या सरकारला गरज भासत नाही. तर या समाजाने का हिंदु म्हणून हिंदुस्थानात राहावे. याचा स्पष्ट विचार आहे. सरकारला आमचा वीट आलेला आहे.
