विनंती मी समक्ष भेटून आपल्याला काल रात्री केली व आपण ती मान्य केली त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे.
काल रात्री आपल्याला मी खालील गोष्टी अमळथ्याबाबत सांगितल्या आहेत.
१. अमळथ्याच्या दलित, आदिवासी व कोळी लोकांनी गावच्या सरकारी जमिनीत जी शेती केली होती, ती, पीक हाती येण्यापूर्वीच गावच्या पुढारी मंडळींनी नाश करून टाकली. आपल्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत त्या गरिबांना नुकसानभरपाई देण्याचे ठरले. एका महिन्यात ती नुकसानभरपाई मिळणार होती. ती मिळाली नाही. ती लगेच मिळावी.
२. सरकारी जमीन जाहीर झालेल्या धोरणाप्रमाणे लोकांना देण्यात यावी.
३. आज गावच्या गरिबांना कामाला बोलावले जात नाही. त्यांना रोजगार हमीतून काम मिळण्याची व्यवस्था लगेच व्हावी.
वरीलबाबतीत आपण कलेक्टर व तहसीलदारांना ता. २१ ला बोलावले आहे आणि त्यांना आवश्यक त्या सूचना देतो, असे आपण सांगितले. त्याप्रमाणे व्यवस्था व्हावी. काय झाले ते कळवावे.
माहितीसाठी वरील पत्राची प्रत गोविंदरावांनी जिल्हाधिकारी, धुळे, यांच्याकडेही पाठवली.
त्याप्रमाणे हालचाल होऊन मोर्चा झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी मुंबईला उत्तमरावांच्या घरी व कार्यालयात अमळथ्याचे दलित प्रतिनिधी व निवडक जमीनदार मंडळी यांच्यात वाटाघाटी झाल्या; पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. जमीनदार मंडळींनी कराराला अनेक फाटे फोडले. ज्याचे जितके नुकसान झाले त्याला तितके नुकसान, जमीनदार मंडळींकडून, नुकसान करणाऱ्यांकडून भरून मिळणे, हा १० फेब्रुवारीला अमळथे पंचायतीत उत्तमरावांच्या साक्षीने झालेल्या कराराचा मुख्य आशय. तोच आता नाकारला-बदलला जात होता. नकसानभरपाई मिळण्यास पात्र-अपात्र कोण आहेत याची चौकशी सुरू झाली. नुकसान झाले त्यापैकी दलित कोण, बिगर दलित कोण, कुणाच्या इतर ठिकाणी जमिनी आहेत, कुणाच्या नाहीत, वगैरे मुद्दे उपस्थित केले गेले. वास्तविक हे सर्व गैरलागू होते, पण त्यातच बैठकीचा सर्व वेळ खर्ची पडला. अशा चाळण्या लावल्यामुळे नुकसानभरपाईचा अंदाज एकदमच खाली घसरला. अनधिकृत सरकारी अंदाजा प्रमाणे सुमारे ४०० ते ४२५ पोती धान्याचे नुकसान झालेले आहे. जमीनदार मंडळींनी जेमतेम ८८ पोती धान्य नुकसानभरपाईदाखल जमवून देण्याची तयारी दाखवली. कडब्याचे कलम तर जमीनदारांनी उडवूनच लावले.दलित प्रतिनिधी
