लहान-मोठ्या सभा, बैठका घेत आहेत. विशेष म्हणजे आपण वर्षभरात काय केले याचा हिशोब लोकांसमोर ठेवीत आहेत. लोकांना याचे अप्रूप वाटते व लोकही आपापले प्रश्न, अडीअडचणी मंत्र्यांसमोर, अधिकाऱ्यांसमोर मोकळेपणाने मांडीत आहेत. आजवर शासन असे गावात, लोकांच्या उंबरठ्यावर कधीच गेलेले नव्हते. लोकांनी शासनाचे उंबरठे झिजवायचे, हीच प्रथा-परंपरा. पण निदान राजस्थानात तरी राजस्व अभियानापासून ही प्रथा-परंपरा, बदलण्याचा प्रयत्न जनता मंत्रिमंडळाने व पक्षाने नेटाने सुरू केल्यासारखे दिसते. 'राजस्व अभियान' म्हणजे महसुली प्रकरणे जागच्या जागी निकालात काढण्याची मोहीम. सरकारी अधिकाऱ्यांनी गावात जायचे. कोर्टकचेऱ्यात, सरकारी दप्तरात वर्षानुवर्षे भिजत पडलेल्या महसुली प्रकरणातील संबंधितांना एकत्र आणून जागच्या जागी या प्रकरणांची तड लावून ती मोकळी करायची. वर्षभरात अशी ९ लाख प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. याचा सरळ अर्थ असा की, ९ लाख कुटुंबे सरकारी हेलपाट्यातून, पटवारी-तलाठ्यांच्या अडवणुकीतून, वकीलखर्चातून मुक्त झाली. एखाददुसरी सरकारी नोंद बदलून घेणे हा काय तापदायक प्रकार असतो याची ज्यांना कल्पना असेल त्यांनाच या ९ लाख कुटंबांना झालेल्या फायद्याची थोडीफार कल्पना येऊ शकेल. ही ९ लाख कुटुंबे बहुसंख्य छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांची. बड्यांची कामे पूर्वीही घरबसल्या होत होती, आताही होत असणार. पण त्याखालच्या छोट्या-मध्यम शेतकऱ्यांचा हा पहिलाच अनुभव. त्यामुळे तो जनताशासनाला अनुकूल होणे स्वाभाविकच होते. अचरोलच्या सभेत हे जाणवत हाते. मायबाप सरकार गावात आले आहे ही भावना नव्हती. आपलेच लोक आहेत, त्यांच्याशी बोलताना कसली भीडभाड ठेवायची, असा मोकळेपणा होता.अगदी मंत्र्यांनाही लोक अडवत होते, विशिष्ट मुदतीत विशिष्ट कामे पूर्ण व्हायला हवीत असा आग्रह धरीत होते. मंत्री-अधिकारीही हे मुदतीचे बंधन,आढेवेढे घेत का होईना, स्वीकारीत होते. चुकीच्या मागण्याही पुढे रेटल्या जात होत्या. गावात नुकतीच वीज आली. जयपूरपासून ४०-५० मैलांवर असलेल्या हमरस्त्यावरील या गावातही गेल्या तीस वर्षांत वीज पोचू शकलेली नव्हती! आज आली, पण येते अनियमित. खांबात, कनेक्शनमध्ये दोष. शॉकमुळे दोन बकऱ्या मेल्या. एका मुलीलाही धक्का बसला. खांब लोखंडाचे असल्याने शॉक्स बसतात ही गावकऱ्यांची समजूत. अगदी सरपंचांचीसुद्धा. लोखंडी खांबाऐवजी सिमेंटचे खांब बसवा ही सगळ्यांची मागणी. शेवटी तीन दिवसात बोर्डाचे इंजिनिअर पाठवून सदोष वीजपुरवठा सुरळीत चालू करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांकडून घेतल्यावरच हा विषय संपला. याउलट ८० हजार रुपये, लोकवर्गणी म्हणून या गावाने भरले असताना, विशिष्ट योजना अद्याप गावात का सुरू झाली नाही, हा गावकऱ्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अधिकाऱ्यांना निरुत्तर करणारा होता.
