समाजवाद्यांचा खोडसाळपणा आणि जनसंघ गटाचा अनुदारपणा यामुळे जनता पक्षाची पुण्याला ९।१० जूनला (१९७८) भरलेली राजकीय परिषद चांगलीच डागळली. पुस्तकविक्रीचा क्षुल्लक प्रश्न तो काय ! पण तोही समंजसपणे, सामोपचाराने मिटविता येऊ नये, हे पक्षाच्या दृष्टीने फारच लाजिरवाणे आहे. मुळात जनता पक्षाच्या श्रेष्ठींनी कुठले पुस्तक विक्रीस ठेवावे किंवा ठेवू नये, याबाबत ठराव करणेच अयोग्य होते. ज्यांना स्टॉल्स-दुकाने लावायची परवानगी दिली त्यांच्या सदभिरुचीवर व शहाणपणावर विसंबून राहणे उचित ठरले असते. एकदा याबाबत ठराव करून बसल्यावर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी असा आग्रह मग धरला जाऊ शकतो आणि डोकी तापल्यावर आग्रहाचे हट्टाग्रहात रूपांतर व्हायलाही वेळ लागत नाही. तसाच काहीसा प्रकार याबाबतीत घडला असावा असे वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांवरून दिसते. (अर्थात 'झोत' किंवा तत्सम पुस्तके विक्रीस न ठेवण्याची ठरावान्वये घातली गेलेला अपमानास्पद अट पुस्तकांच्या प्रकाशकांनी किंवा स्टॉल्सच्या चालकांनी स्वीकारलीच का, हा प्रश्न आहेच; आणि एकदा अशी अट स्वीकारली गेली असेल तर ती प्रामाणिकपणे न पाळणे साधनशुचितेत कितपत बसू शकते हा पुढचा प्रश्न! आणि डॉ. बाबा आढाव किंवा रावसाहेब कसबे यांची पुस्तके विक्रीस ठेवली किंवा मंडलिकांचे, एस. एम्, जोशी यांना उद्देशून लिहिलेले अनावृत पत्रक परवानगी नसताही मंडपात किंवा मंडपाबाहेर वाटले गेले म्हणून बिघडावी, इतकी जनसंघ गटाची तब्येत तोळामासा केव्हापासून झाली ? ) आता आरोपप्रत्यारोप काहीही चालू राहोत. पक्षश्रेष्ठींनी मुळात गाय मारायला नको होती. जो जे वांछील तो ते लिहो आणि वाचो असे वातावरण निर्माण करणाऱ्या पक्षाने तर हा अव्यापारेषु व्यापार करण्याची काहीच गरज नव्हती; पण हे घडले आणि गायीबरोबर वासरूही कचाट्यात सापडले! ‘जनता पक्षाजवळ अनुभवी कार्यकर्त्यांचा तुटवडा आहे' असे नुकतेच मा. बाळासाहेब देवरस यांनी म्हटले आहे ते खरे वाटू लागते. हाच तुटवडा जयप्रकाशांजवळ होता व आहेही
