तर लोकशाहीला असलेला धोका संपला असे म्हणता येणार नाही. रा.स्व. संघाला उत्तर राष्ट्र सेवा दल किंवा तत्सम संघटना हे असू शकते. जनतापक्षातील काही नेत्यांनी काढलेले विलिनीकरणाचे खूळ हा रा. स्व. संघाच्या तथाकथित धोक्याविरुद्ध उपाय ठरू शकत नाही. विचाराचा सामना विचारांनी व्हावा, सेवाभावी कार्याला प्रति सेवाभावी कार्याने उत्तर दिले जावे. असे अनेक ताणबाण समाजात राहणे ही समाजाच्या जिवंतपणाची, प्रगतीची खूण समजली जावी. राजकीय पक्ष एक, दोन की अनेक, यावर लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून नाही. द्विपक्षीय लोकशाही हाही काही लोकशाहीचा मानदंड वगैरे मानण्याचे कारण नाही. समाजात सत्ता विखुरलेली राहणे हे अधिक महत्त्वाचे व मूलभूत लोकशाहीचे लक्षण आहे. या विखुरलेपणाची रूपही निरनिराळ्या देशात निरनिराळ्या पद्धतीची असू शकतात. आपल्याकडे सत्ता सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय अशा तीन गटात भविष्यकाळात विखुरली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. एक गट प्रबळ झाला तर दुसरे दोन एकत्र येऊन त्याचा पाडाव करतात, हा इंदिरापराभवाचा खरा अर्थ आहे. तो नीट ध्यानात घेतला गेला व त्या दृष्टीने पूढची संघटनात्मक बांधणी केली गेली, तर इंदिरा गांधी पुन्हा आल्या न आल्या, तरी भारतीय लोकशाहीला भय राहणार नाही ! केवळ राजकारण-सत्ताकारण माजले, तर मात्र भय नेहमीच राहील. कारण मग राजकारण हा शुद्ध डावपेचांचा, चकवाचकवीचा खेळ राहील; यावर नियंत्रण ठेवू शकणारी संघटित लोकशक्ती अस्तित्वात नसल्याने या खेळातून काहीच साध्य होणार नाही. जुने जातील, नवे येतील, देश बदलणार नाही. सप्तस्वातंत्र्ये पुस्तकात राहतील. सरकारी कुड्यातील काही फुले फुलतीलही. लोकजीवनाला बहर येणार नाही. गांधीजींना असा 'सरकारी' समाज निश्चितच अभिप्रेत नव्हता. विलिनीकरणवाद्यांनी गांधीजींची लोक सेवक संघाची कल्पना पुन्हा एकदा तपासून पाहायला काय हरकत आहे ?
सप्टेंबर १९७७
