त्याची उत्तरे शोधायची आहेत. एरवी भारतीय नागरिकांचे वयस्क मतस्वातंत्र्य (adult franchise) 'हाकलेली मेंढरे' अथवा 'विकत घेतलेले पाठबळ' या स्वरूपाचे राहील.'
इनामदारांचे पुस्तक तडकाफडकी काढून अभिप्रायार्थ सर्वत्र पाठविले खरे, पण एकाही वृत्तपत्रात अभिप्राय छापून आला नाही. पहिला अभिप्राय झळकला तो नागपूर ‘तरुण भारत' मध्ये. अर्थात आणीबाणी उठल्यानंतर, अगदी अलीकडे. आता आणखी ठिकाणी येऊ लागले आहेत. इनामदारांना पुण्याच्या साहित्य परिषदेने व्याख्यानाचे निमंत्रणही पाठविले आहे असे कळते. आनंद आहे. त्यावेळी अस प्रोत्साहन मिळत गेले असते तर थोडी होरपळ कमी झाली असती इतकेच !
जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या बडोदा डायनामाईट केसमध्ये सरकार आणि सरकारचे पोलीस खाते यांच्याकडून गुन्हा हुडकण्यासाठी, यामागे मोठा कट होता हे सिद्ध करण्यासाठी, जो आटापीटा सुरू होता, त्यावर या लेखमालेमुळे अप्रत्यक्ष असा खूपच प्रकाश पडत होता. त्यावेळचे (१९४८-४९) आणि आजचे, राजकीय विरोधकांना खतम करण्याचे तंत्र काही बदलले नव्हते, याची जाणीवही तिचे मोल वाढण्याचे आणखीही एक कारण ठरत होती.
या कठीण काळात अॅडव्होकेट दळवींचा आम्हा सर्वानाच फार आधार होता. 'माणूस,' 'साधना', रत्नागिरीचे 'समानता', आणखी खानदेशकडील एक नियतकालिक (नाव आता आठवत नाही), या सर्वांची हायकोर्टची बाजू दळवींनी सांभाळली आणि तीही जवळ जवळ विनामूल्यरीत्या. सुरुवातीला 'माणूस'चे व त्याचे संबंध औपचारिक स्वरूपाचे होते. पण माणूस ‘रॉय' वर अंक काढतो आहे. हे पाहिल्यावर संबंधातला औपचारिकपणा संपला आणि हा अंक यशस्वी करण्यासाठी दळवीच सर्व ठिकाणी पुढाकार घेऊ लागले. रॉय आणि सावरकर ही तरुणपणीची त्यांची दैवत होती. या दैवतांनी त्यांना आणीबाणीच्या कठीण काळात नागरिक स्वातंत्र्यासाठी झगडण्याची स्फर्ती दिली म्हणायची! पण ते आणि हायकोर्टातीत त्यांचे काही सहकारी, दिल्लीचे बॅ. तारकुंडे वगैरे लोक यांचा या काळात आधार मिळाला नसता तर, निदान 'माणूस' ची तरी धडगत नव्हती. कारण ‘माणूस' मागे एखादी संस्था उभी नव्हती. पक्षाचे किंवा नामवंत व्यक्तींचे पाठबळही नव्हते. सगळ्या आघाड्यांवर एकट्यालाच तोंड द्यावे लागत होते. दळवींसारख्या निरपेक्षतेने काम करण्याच्या व्यक्ती त्यामुळे खूपच आधार देऊन गेल्या.
असाच दळवीकडे एकदा डोकावलो होतो. इतर बोलणे झाल्यावर त्यांनी बाजूला पडलेल्या एका पुस्तकाचा उल्लेख केला. पुस्तकाचे नाव होते R Document.