पान:निर्माणपर्व.pdf/173

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

आणीबाणीतील वृत्तपत्रबंधनांमुळे वाचकही हळूहळू सूचितार्थ शोधायला तत्पर आणि तयार होऊ लागल्याचा एक वेगळाच सुखद अनुभव या काळात खूपदा येऊन गेला. वाचकांची जाण वाढली होती किंवा असलेल्या जाणिवेला अधिक धार व सूक्ष्मता आली होती, असेही म्हणता येईल. भयाण शांततेत एखादी टाचणी पडल्याचा आवाजही ऐकू यावा तसा एखादा शब्द, एखादी कवितेची ओळही वाचकांच्या अंतःकरणाला थेटपर्यंत जाऊन भिडत होती.
 एकदा 'साधना' साप्ताहिकाची विनामूल्य प्रसिद्धीसाठी आलेली जाहिरात छापून पाहिली. ‘तीन दिवसात खुलासा करा,' असा प्रीसेन्सॉरचा खलिता धडकलाच. ‘मजकूर दाखवायला हवा, असा हुकुमाचा अर्थ केला. जाहिरातीही छापण्यापूर्वी सेन्सॉरला दाखवायला हव्यात, असे हुकुमात स्पष्टपणे म्हटलेले नव्हते,' असा खुलासा पाठवून वेळ निभावून नेली. ही जाहिरात साधनेने सर्व वृत्तपत्रांकडे पाठवली होती. कुणीही छापल्याचे दिसले नाही.
 पु. ल. इनामदारांची ‘लाल किल्ल्यातील अभियोगाची कहाणी' ही लेखमाला प्रीसेन्सॉरच्या पहा-यातून त्यामानाने सहीसलामत बाहेर पडली. शेवटी शेवटी मात्र सेन्सॉर जागे झालेले दिसू लागले. बहुधा वरून काही तरी लिहून आलेले असावे. विरोधी मतांचे वाचकही रागाच्या आणि उत्साहाच्या भरात सेन्सॉरला, पोलिसांना टेलिफोन करून सावध करीत असत, त्याचाही परिणाम नसेलच असे नाही. पण १-२ वेळा कात्री लागली हे पाहिल्यावर ताबडतोब पुस्तकप्रसिद्धीचा निर्णय घेतला. कारण पुस्तक सेन्सॉरसाठी पाठवायचा हुकूम काही तोवर बजावला गेलेला नव्हता. पुस्तकरूप दिल्यामुळे प्रास्ताविक विनाखटक छापता आले. जे छापले जाणे त्या वेळी तरी फार महत्त्वाचे होते, आवश्यक आणि अर्थपूर्ण होत. ही सर्व लेखमालाच फार संयमित, काटेकोर आणि अतीव जबाबदारीच्या जाणिवेने लिहिली गेलेली आहे. तरीही विचार स्पष्ट व ठाम आहेत. प्रास्ताविकात इनाम दारांनी लिहिले होते.

 ‘धूर आहे तेथे वन्ही, लपवालपवी आहे. तेथे पाप, तसेच जेथे भीताच वातावरण असते, तेथे दादागिरी करणारे हुकुमशहा असतातच. नागरिक अनुशासनाने राष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे अत्यावश्यक आहेच. पण त्याबरोबरच काही प्रश्न स्वत:लाच विचारीत राहणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते. हितकर विचार-उच्चार–स्वातंत्र्य सर्वांना आहे का ? निष्पक्ष व निभिक न्यायपीठे आहेत का? न्याय मागण्याचे सर्व दरवाजे खुले आहेत का? शासकीय यंत्रणा पक्षविरहित आहे का? एकच एक सत्ताधिष्ठित राजकीय पक्ष-प्रचारावर पोसणारी पद्धती संसदीय पद्धती होईल का? अनुशासनाच्या उन्मादात सुक्याबरोबर ओलेही जळत आहे का? इत्यादी व असे अनेक प्रश्न भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाने स्वत:लाच विचारून

निर्माणपर्व । १७२