पान:निर्माणपर्व.pdf/171

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 पापाचा (!) घडा मात्र भरून आला होता.
 मध्यंतरी नसलेली 'प्री-सेन्सॉरशिप' माणूसवर लादली गेली. काही अंक शासनाने ‘आक्षेपार्ह' ठरवले. एकूण दहा.
 'माणूस' कडून एक हजाराचा जामीन मागितला गेला.
 वृत्तपत्रनियंत्रण कायद्याच्या चौकटीत राहून हे सर्व लिखाण ‘माणूस' ने प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे ते आक्षेपार्ह ठरू शकत नाही, अशी 'माणूस' ची भूमिका होती. पण अधिका-यांना सांगून-पटवून काही फायदा नव्हता. अधिकारी वर बोट दाखवीत. गृहखात्याला विचारा असे सांगत. सचिवालयात तर तेव्हा पाऊल ठेवावेसे वाटत नव्हते. स्वाभिमानाचे इंद्रिय बाहेर ठेवूनच अशा ठिकाणी त्या काळात जावे लागत होते. हाराकिरी करून 'माणूस' बंद पडू द्यावा, या विचाराने सर्वात जास्ती उचल घेतली असेल ती या काळात. प्रत्येक अंक म्हणजे एक नवे संकट होते. नवे आव्हान होते. एक तरी स्वतंत्रतेची, अस्मितेची जीवंतपणाची खूण प्रत्येक अंकात उमटली पाहिजे, असा हट्ट होता, आणि शासन तर नाकेबंदी करायला, अस्तित्व कागदोपत्री शिल्लक ठेवून प्रत्यक्षात अशक्यप्राय करून टाकायला टपलेलेच दिसत होते.
 एखादे पत्र येई आणि काही काळ दिलासा देऊन जाई. मराठवाड्यातील घटनांवर माणूसमधून पूर्वी अधूनमधून लिहिणारे श्री. देवदत्त तुंगार यांनी लिहिले होतेः
 'माणूस' मधील काही लेखन स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शिवरामपंतांच्या अन्योक्तीपूर्ण लिखाणाची आठवण करून देते. 'साधनाचे' काम सरळसोट व ‘मूले कुठार' स्वरूपाचे वाटते...' वगैरे..वगैरे...
 मित्रमंडळी अंक बंद करण्याच्या विचारापासून परावृत्त करीत.
 आर्थिक ओढाताण तर असह्य होऊ लागली होती. थोड्याफार जाहिराती पूर्वी मिळत, त्याही सरकारने ‘काळी यादी ठिकठिकाणी पाठवून बंद करून टाकल्या.
 जामिनाविरुद्ध एकीकडे हायकोर्टात जायचे ठरवले. कारण १० अंक कारण न दाखवता ‘आक्षेपार्ह' ठरवणे हा धडधडीत अन्याय आणि अवमान होता आणि जामिनामुळे पुढे कळत न कळत बंधने आणि दडपणे वाढत जाणार होती, हे उघड दिसत होते.
 एक निरोपाचा अग्रलेखही या मन:स्थितीत लिहून ठेवला. कारण ‘पकडले जाणार' अशी अफवा होती आणि बाहेर राहूनही अशा स्थितीत फार काळ 'माणूस' चालू राहील, अशी शक्यता नव्हती.

 

निर्माणपर्व । १७०