पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तडकाफडकी जाहीर केलेला निवडणुकांचा कार्यक्रम म्हणजे त्यांच्या धक्कातंत्राचा आणखी एक प्रयोग आहे. हा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वी घेऊन बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती नवीन लोकसभेपुढे ठेवणे त्यांना अशक्य नव्हते. लोकशाहीच्या दृष्टीने असे करणे हेच अधिक उचित ठरले असते. परंतु त्यावेळी पंचवीस कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी निवडणुका हा जणू काही एक अडथळा आहे, अशी हवा निर्माण केली गेली. युवक काँग्रेसद्वारा ही हवानिर्मिती झाली. संजय गांधी यांच्या मेळाव्यात, भाषणात-मिरवणुकात ‘रोटी चाहिये-चुनाव नहीं' अशा घोषणाही दिल्या गेल्या. दोन महिन्यात परिस्थितीत अशी कोणतीही सुधारणा झाली नाही की, त्यावेळी नको असलेल्या निवडणुका आज एकदम आवश्यक ठराव्यात. कदाचित पाश्चिमात्य देशामधील, विशेषतः नव्या अमेरिकन शासनासमोरील, आपली लोकशाही प्रतिमा उजळण्याची निकड इंदिरा गांधींना भासली असावी; किंवा युवक काँग्रेसची चढाई थोपवून धरणे, हाही यामागील हेतू असावा. कारणे कोणती, हे इंदिरा गांधीच जाणू शकतील, कारण कोणालाही विश्वासात न घेता धाडकन निर्णय घेऊन टाकण्याची त्यांची पद्धती आता सुपरिचित झाली आहे. निवडणुकांचा निर्णय रेडिओवरील भाषणात त्यांनी अचानक जाहीर करून टाकला, तेव्हा परराष्ट्रमंत्र्यांसारखे त्यांचे ज्येष्ठ अनुभवी सहकारी परदेशात दौऱ्यावर होते, ही बाब तर अनेकांना खटकल्याशिवाय राहिली नाही. आणीबाणी जाहीर करून प्रथम इंदिराजींनी विरोधी पक्ष खतम केले असे म्हटले जाते. पण आणीबाणीचा परिणाम काँग्रेस पक्षावरच अधिक झाला. जुने, अनुभवी, निष्ठावंत कार्यकर्ते दूर फेकले गेले; काँग्रेस संघटना निर्जीव बनली, स्थानिक पातळीवर पक्षाला काही अस्तित्व उरले नाही. सर्व सत्ता नोकरशाहीच्या हाती केंद्रित झाली. लोकशाही म्हणजे लोकांनी राजकारणात सहभागी असणे. आणीबाणीमुळे हा सहभाग संपला, सत्तेचे-राजकारणाचे केंद्रीकरण झाले. हे केंद्रीकरण कसे थांबवायचे,लोकशाहीच्या निकोप प्रक्रिया पुन्हा कशा सुरू करायच्या, एवढाच या निवडणकांमधील मुख्य प्रश्न आहे. विरोधकांनी, तसेच काँग्रेसपक्षीयांनी, या प्रश्नाचा गंभीरपणे करायला विचार हवा.
