प्रश्न एवढाच आहे की, ही भांडारे चालवत असतानाच, तेला-तुपाचे-धान्याचे-वस्तूंचे वाटप निर्दोष पद्धतीने करत असतानाच, ग्राहक चळवळीने, लांब पल्ल्याची, मूळची ठरवलेली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आणखी काही उपक्रम हाती घ्यायला हवेत की नकोत ? केवळ दलाल हटवून उत्पादकांशी थेट संबंध जोडणे, एवढ्यावर थांबून चालणार नाही. मोठ्या उत्पादकांकडून छोट्या उत्पादकांकडे जाणेही अवश्य आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना बाजारपेठा मिळवून देणे, हेही कार्य जोमाने व्हायला हवे. ग्राहक चळवळीचा उगम शनवारवाड्यावरील एक ऑगस्टच्या १९७४ मेळाव्यातून झालेला आहे. या मेळाव्यात स्वदेशी आणि बहिष्काराचे ठराव संमत झाले. हे ठराव वास्तवात उतरविण्यासाठी ग्राहक संघाची चळवळ सुरू करण्यात आली. टिळक-गांधींच्या काळातील स्वदेशी बहिष्काराच्या व्याख्या आता बदलल्या पाहिजेत, हेही त्या मेळाव्यानेच स्पष्ट केले. टिळकांच्या वेळी परदेशी वस्तू वर्ज्य मानल्या गेल्या. देशात तयार झालेली कोणतीही वस्तू स्वदेशी मानली गेली. परंतु आता दुर्बल घटकांकडून, मागासलेल्या, अविकसित भागातून तयार झालेल्या वस्तू स्वदेशी म्हणून मानल्या जायला हव्यात व मोठ्या, मक्तेदारी गटातून उत्पादित झालेल्या वस्तू परदेशी म्हणून बहिष्कृत ठरायला हव्यात. म्हणजेच ग्रामोद्योगांना, लहानलहान ठिकाणांहून निघणाऱ्या वस्तूंना चालना देणे हेही ग्राहक चळवळीच्या विविध उपक्रमांमागील एक महत्त्वाचे सुत्र ठरायला हवे. काही दिवसांपूर्वी म्हैसाळ येथील हरिजन शेतमजुरांनी आपल्या सहकारी शेती संस्थेद्वारा उत्पादित केलेली द्राक्षे ग्राहक चळवळीने मागवून पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर त्यांची विक्री संघटित केली. अशा उपक्रमात खंड पडता कामा नये. याला जोडूनच शहरी भागात, मक्तेदारी मोठ्या उत्पादनकेंद्रातून विनाकारण गर्दी करणाऱ्या मालाविरुद्ध बहिष्काराचे अस्त्रही उचलण्याचा विचार व्हायला हवा. आता कोल्हापूरच्या चपलांना पुण्यात मोठी बाजारपेठ मिळवून देण्याची कल्पना चालकांच्या मनात घोळते आहे. याला जोडूनच बाटा वगैरे परदेशी मक्तेदार कंपन्यांच्या मालाविरुद्ध बहिष्काराची चळवळही संघटित करायला नको काय? विधी आणि निषेध एकदमच समोर यायला हवा. नाहीतर चळवळ एकांगी व परिणामी निष्फळ ठरते. नव्या देशी अवतारातल्या वसाहतवादाचे दुष्परिणाम रोखायचे, तर बहिष्कार ही या चळवळीतली ढाल आहे व दुर्बल घटकांकडून आलेल्या मालाला उठाव मिळवून देणे ही तलवार आहे. या दोन्ही साधनांचा वापर वेळ व प्रसंग पाहून करण्यात आला तरच अर्थव्यवस्थेला इष्ट ते श्रमप्रतिष्ठित वळण लावण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नाहीतर ग्राहक चळवळ हा केवळ मुठभरांचा आर्थिक स्वार्थ संघटित करणारी एक युनियन-पद्धतीची चळवळ ठरेल. 'राष्ट्रदेवो भव' हे ग्राहक चळवळीचे बोधवाक्य निरर्थक ठरेल. आर्थिकदृष्ट्या राष्ट्र मजबूत व स्वावलंबी बनवायचे तर प्रसंगी नुकसान सोसूनही दुर्बल घटकांसाठी सहकार्याचा हात पुढे करायला ग्राहकांना शिकवले पाहिजे.
