बदललेलं जग : बालकल्याण संकुल
आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आपण पहिलं काय काम केलं असेल तर इथल्या सामाजिक कायद्यांचं भारतीयीकरण केलं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इथं ब्रिटिश कायदे होते. ते विसाव्या शतकाच्या आरंभी लागू झाले होते. अशातल्या एक कायदा होता, मुंबई मुलांचा कायदा १९२४. (त्या वेळचा मुंबई इलाखा भावनगरापासून धारवाडपर्यंत पसरलेला होता!) हा कायदा आपण १९४८ मध्ये सुधारला, दुरुस्त केला. त्यानुसार उनाड, भटक्या, बालगुन्हेगार, निराधार बालकांचा सांभाळ शक्य झाला. त्या वेळी समाजमन कसं होतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. हा कायदा झाला तेव्हा मुलांच्या कल्याणापेक्षा या मुलांचा समाजाला उपद्रव होऊ नये, अशी भावना होती. त्यानुसार सरकार व समाजानं मिळून सामाजिक संस्था स्थापन करावी, असं ठरलं. या मुलांचं संरक्षण, संगोपन, शिक्षा, सुसंस्कार, पुनर्वसन करायचं काम या संस्थांवर सोपवण्यात आलं.
प्रत्येक जिल्ह्यात 'डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अँड आफ्टर केअर असोसिएशन' अशा संस्था स्थापन केल्या गेल्या. या महाराष्ट्र स्टेट प्रोबेशन अँड आफ्टर केअर असोसिएशन या मध्यवर्ती संस्थेशी संलग्न होत्या. अशी एक जिल्हा संस्था कोल्हापुरातही स्थापन झाली. कोल्हापूर त्या वेळी संस्थान होतं. संस्थानानं पुढाकार घेऊन ही संस्था सुरू केली व कोल्हापूरचं त्या वेळचं रिमांड होम सुरू झालं.
त्यापूर्वी १९३७ मध्ये कोल्हापुरात 'करवीर हिंदू अनाथ महिलाश्रम' सुरू झाला होता. तिथं अनाथ, निराधार मुलं, मुली व कुमारीमाता, परित्यक्ता, वृद्ध
