म्हणायचो. हात पाय वाकडे, फिट्स यायच्या. शी-शूचं भान नसायचं. कपड्यांविना राहणं, वेडवाकडं बोलणं, शिव्या देणं, अस्सल शिव्या मी पहिलीत जाण्यापूर्वीच शिकलो होतो.
संस्थेच्या कामानिमित्त मी नागपूरचं मेंटल हॉस्पिटल पाहिलं. अनेक रुग्णांना भेटलो. तिथं आमच्या संस्थेतील एक मैत्रीण नर्स होती. तिचे मिस्टर मेल नर्स होते. 'स्किझोफ्रेनिया' लिहिणारे कवी गणेश श्रावण चौधरी यांना मी इथंच भेटलो होतो. ते तिथं शिक्षा भोगत उपचार घेत होते. त्या वेडाच्या भरातही ते कविता म्हणायचे, लिहायचे. ते मेंटल हॉस्पिटलमध्ये असतानाच बहुधा त्यांचा एक कवितासंग्रह प्रकाशित झाला होता.
आज या साऱ्यांना आपण ‘मनोविकारी' मानतो. मेंटल हॉस्पिटल आता 'मनोविकास संस्था' झाल्यात. हा केवळ नावातला बदल आहे. त्यात वृत्तिबदल अपेक्षित आहे. शहाण्यांनी तरी वेड्यांकडे शहाण्यासारखं पाहावं. त्यांच्याशी शहाण्यासारखं बोलावं, वागावं असं आता जगभर मानलं जातं. तुम्हाला माहीत आहे का? हे सारे मनोविकारी, वेडे असतात मुळात अतिसंवेदनशील, हळवे, विचारी, ते नको तेवढा विचार करतात, म्हणून वेडे होतात. त्यांच्यावर नको तितके असह्य अत्याचार होतात, मग त्यांचा संयम सुटतो. त्यांच्याकडे अधिक सहानुभूतीनं पाहण्याची गरज असते. आपण मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष करतो.
अनाथ, निराधारांचे संगोपन, पुनर्वसन कार्य करताना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा प्रतिनिधी म्हणून मी अनेक कारागृहे, मेंटल हॉस्पिटल्स पाहात आलोय. तिथलं आजचं चित्र नुसतं विदारकच नाही, तर विषण्ण, अस्वस्थ करणारं आहे. शासकीय मनोरुग्णालयांच्या सर्व इमारती जेल सारख्याच आहेत. उंच भिंती, संख्येच्या तुलनेने सुविधा सीमित. सर्व रुग्णालयं क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्णांनी भरलेली. दुर्गंधीनं भरलेले वॉर्डस. संडास व वॉर्ड्समध्ये फरक शोधावा लागेल, असं साम्य. पाण्याचा तुटवडा. गरजेपेक्षा कमी प्रकाश. दिवसा तसाच रात्रीही. बंदिस्त वॉर्ड्स, जेलसारख्या बरॅक्स. खोल्यात कॉट्स ढेकणांनी भरलेले. गाद्या गुवामुताने कुजलेल्या. त्यावर मळकट, फाटक्या चादरी, बंदिस्त दुर्गंधीमुळे वेड वाढायचीच शक्यता अधिक. त्यातही बंदिजनांचे वॉर्ड्स अधिक निष्कृष्ट. स्त्रियांच्या वॉर्ड्समध्ये कानाडोळा. मानसिक आरोग्य कायदा आहे, त्यात अशा संस्थांचा किमान दर्जा, मूलभूत सोयी, संख्या व सुविधा यांचे प्रमाण नोंदलं आहे; पण प्रत्यक्ष सर्वत्र त्याचे उल्लंघनच. एकदा उच्च न्यायालयात या दु:स्थितीबद्दल पुण्याच्या चंद्रकला सामंतांनी लोकहित याचिका दाखल केली होती. शासकीय आरोग्य विभागानं ही रुग्णालयं चांगली असल्याचा
