पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/77

 वरील सर्व शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सध्या सुरू असले, तरी त्यांच्या अभ्यासक्रमात मूलभूत बदल करून नवे अभ्यासक्रम अस्तित्वात येत असल्याने भारतातील शिक्षकांचे शिक्षण क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. शिक्षकांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पात्रता, अभ्यासक्रम निश्चित व नियंत्रित करणारी एक परिषद / संस्था आहे, नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनसीटीई) या नावाने ती सर्वपरिचित आहे. पूर्वी तिचे मुख्यालय भोपाळला होते. आता नवी दिल्लीतून ती कार्य करते. मधल्या काळात आर्थिक व्यवहारांच्या आधारे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांची खिरापत वाटण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती वर्मा आयोग नेमण्यात येऊन चौकशी झाली. चौकशीत अर्थ व्यवहाराच्या आधारे संस्था मिळवण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. सन २०११ मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यात व तत्पूर्वीही सन १९९३ मध्ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्था, त्यांचे असमाधानकारक कार्य इ. संदर्भात नाराजी व्यक्त करताना म्हटले होते की, "The Teachers Training Institutes are meant to teach children of impressionable age and we can not let loose on the innocent and unwary children the teacher who have not received proper and adequate training." याची दखल घेऊन सन १९९८ मध्ये एनसीटीईने अभ्यासक्रम पुनर्रचनेचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यानुसार राष्ट्रीय स्तरावर समान अभ्यासक्रम राबविण्याचे निश्चित करून सन २००५ मध्ये 'नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क' (एनसीएफ-२००५) मान्य करण्यात आले. येऊ घातलेले बदल या पार्श्वभूमीवर होत आहेत याची नोंद घ्यायला हवी.
 भारतात शिक्षकांच्या शिक्षणाच्या प्रारंभास पुढील वर्षी शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यापूर्ववर्षी हे बदल होत आहेत. शंभर वर्षांपूर्वीचा सन १९१७ चा 'सँडलर्स कमिशन रिपोर्ट मध्यंतरी काही संदर्भानी पाहिला होता. त्या वेळी देशात ६१२ प्राथमिक शाळा होत्या. त्यांना त्या वेळी नॉर्मल स्कूल्स म्हणत. माध्यमिक शाळा अवघ्या २५ होत्या. हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकीच शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालये होती. त्याचे वर्णन अहवालात 'Few' असे करण्यात आले होते. १९९७ साली स्वतंत्र भारताला ५० वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधनार्थ स्थापित 'नॅशनल कौन्सिल फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग' (एनसीईआरटी) नी 'Fifty Years of Teachers Training' शीर्षक जी. एल. अरोरा आणि प्रणाती पंडालिखित अहवाल प्रकाशित करण्यात आला, तेव्हा भारतातील

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/७६