पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/67

नफा व अधिक गुंतवणुकीत अत्याधिक नफा. गाय चारा दिल्यावर दूध देते ती गरीब शेतकऱ्याची गाय असते, श्रीमंत शेतकऱ्याची गाय गावच्या गवतावर दूध देते, हे सर्वांना ठाऊक असलेलं उदाहरण. आपले अधिकांश राजकारणी गावातून आलेले असल्याने त्यांना हा कानमंत्र जगण्यातून मिळाला होता. त्यांनी आपल्या राजकीय शहाणपण, सत्ता वापर व अधिकारांचा उपयोग करून गावोगावी गावगन्ना शिक्षण संस्था सुरू केल्या. वर्ग, खोल्या, बेंच, प्रयोगशाळा, शिक्षकांची किमान गुणवत्ता, पात्र शिक्षक नेमणूक, नियुक्त शिक्षकांना शासनमान्य वेतन, ग्रंथालय, शैक्षणिक साधने इत्यादी बंधने झुगारून, वेशीवर टांगून शिक्षण अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणून हप्त्या-हप्त्याने कायम विनाअनुदानित म्हणून मिळवलेल्या शाळा, कॉलेजीसना 'कायम' शब्द काढून (खरं तर गाळून !) २५%, ५०%, ७५% क्रमाने पूर्ण अनुदानित करून घेतल्या. ते करताना शिक्षकांचा फरक, नियुक्तीसाठी देणगी (संस्थाचालकांना बक्षिसी!) प्रवेश देणगी, फी वाढ, तुकड्या वाढ नवे कोर्सेस आहे त्या इमारतींचा, शिक्षकांचा अधिकाधिक वापर करून सुरू करणे असे नवनवे कल्पक फंडे अमलात आणले.
शिक्षणातील निर्गुंतवणूकीचे धोरण
 आता तर खासगी विद्यापीठे, परदेशी शाळा, औद्योगिक व्यवस्थापन, कंपन्यांना शिक्षण संस्था सुरू करण्यास परवाने देऊन शासन थांबलेले नाही तर अशा संस्था, विद्यापीठांना रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देत 'एज्युकेशन सेझ' निर्माण करत आहे. आता तर शासन शिक्षणातून पूर्ण अंग काढून घेतल्यास किती आर्थिक तरतूद वाचेल असा हिशोब करत असल्याचे ऐकतो. याचा सरळ अर्थ असा आहे की शासन शिक्षणात 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' न्याय रुजवू पाहते आहे. अशा सर्व पार्श्वभूमीवर गुणवत्ताप्रधान शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, इत्यादीचा विचार करणे कठीण झाले असले तरी आग्रह सोडणे संयुक्तिक होणार नाही म्हणून हा लेखप्रंपच.
 महाराष्ट्रातील विद्यमान शिक्षणाचे हे स्वरूप भारतीय शिक्षणविषयक धोरणाचे अंग असले, तरी इथल्या शिक्षणविषयक प्रश्नांना राज्य शासनाचे धोरण, शिक्षक, संस्थाचालकांचा दृष्टिकोन, पालकांची मानसिकता असे स्थानिक पदर कारणीभूत आहेत. भारतातील अन्य राज्यातील अधिकांश शिक्षण शासकीय संस्थांमार्फत दिले जाते. महाराष्ट्रात उलटी स्थिती आहे. शासनाची शिक्षणातील उपस्थिती प्राथमिक कडून उच्च शिक्षणाकडे जसे

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/६६