माध्यमिक शिक्षण : आमूलाग्र बदलाची गरज
प्राथमिक शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या हेतूने आपण देशात 'सर्व शिक्षा अभियान' राबविले. त्यातून प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणास गती मिळाली. त्या स्तरावर गुणवत्ता विकासाचा विचार सुरू झाला. या यशाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात मार्च २००९ मध्ये 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' सुरू झाले. या अभियानाचा हेतूही माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरणच आहे. सार्वत्रिकरणाबरोबर गुणवत्ता विकास हे या अभियानाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, शैक्षणिक वर्ष २००५-०६ मध्ये माध्यमिक स्तरावर पटनोंदणीचे लक्ष्य ५२.२६% इतकेच गाठता आले होते. म्हणजे त्यावेळी भारतातील निम्मी मुले माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित होती. म्हणून राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानात ७५% पटनोंदणीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून ते आपणास बाराव्या पंचवार्षिक योजना काळात (२०१२ ते २०१७) गाठावयाचे आहे. ते जरी आपण गाठू शकलो, तरी ती देशाच्या शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाचे फार मोठे यश आपण पूर्ण केले असे होईल.
या शिवाय सदर अभियानाचे अनेक उद्देश आहेत. प्रत्येक दोन किलोमीटर परीघात माध्यमिक शाळांचे जाळे विणणे अपेक्षित आहे, आपणास माध्यमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवायची आहे. शिक्षणातील मुला-मुलींची विषम दरी भरायची आहे. सर्व माध्यमिक शाळांत अपंग सुविधा (रॅम्पस्, ग्रिप्स, कमोड, ब्रेल पुस्तके, श्रवणयंत्रे इ.) निर्माण करावयाच्या आहेत, सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटक, वंचित बालके (अनाथ, निराधार, बालमजूर, बालगुन्हेगार, रस्त्यावरची मुले, वेश्या, कुष्ठपीडितांची अपत्ये, एडसग्रस्त, मतिमंद, अपंग इ.) शिक्षणाच्या मध्यप्रवाहाचे लाभार्थी बनवायचे आहेत. 'प्रत्येक बालकाला शिक्षण' हे
