पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/31

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

सूत्र भिन्न होते नि आहे. पालकांची पहिली पसंती खासगी शाळांना होती नि आहे. विना अनुदान तत्त्वाने शिक्षण प्रसारास साहाय्य झाले असले, तरी प्राथमिक शाळेच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला आहे, हे सर्वमान्य आहे, कारणे काही असोत.
 सन १९९० नंतर प्राथमिक शाळांपुढे वा शिक्षणापुढे म्हणा, माध्यमाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जागतिकीकरणामुळे शहरी व मध्यमवर्गीय पालकांची मुले मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना जाऊ लागली. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे पेव फुटण्यास शासनाचे मराठी माध्यमाच्या शाळासंदर्भातील अनुदार धोरणही कारणीभूत आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांत शासनाने मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचे धोरण अंगिकारले आहे. त्यामागे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा पटभरती कार्यक्रम कार्यरत आहे. हा छुपा अजेंडा आहे. परिणाम असा झाला की खेड्यापाड्यात इंग्रजी शाळांना परवानगी मिळाल्याने पहिल्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था संचलित शाळांचा पट झपाट्याने खाली आला. आज तर जेवढे शिक्षक तेवढी ही मुले नसलेल्या शाळा मी पाहिल्या आहेत. खासगी प्राथमिक शाळांना आता त्याची झळ पोहोचू लागली आहे. कारण प्रत्येक पालकाची पहिली पसंती इंग्रजी माध्यमाची शाळा होत चालली आहे. एकंदरीत प्राथमिक काय नि माध्यमिक काय सर्व शालेय शिक्षण केवळ संक्रमण अवस्थेतून जात नाही तर त्याचा प्रवास अराजकाकडे सुरू आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये.
 स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे इ. १ ली ते इ. ७ वी प्राथमिक शिक्षण मानले जायचे. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या अधीन राहून सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा हक्क मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला. जागतिक स्तरावरील बालक व मानव अधिकारांनुसारही बालकांना शिक्षणाचा हक्क असून जागतिक बालक हक्क सनदेवर भारताने सही केली असल्याने सक्तीचे मोफत प्राथमिक शिक्षण राष्ट्रीय जबाबदारी झालेली होती. केंद्र शासनाने खरे तर ३+ ते ५+ दोन वर्षांचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण (बालवाडी, अंगणवाडी) मान्य करायला हवे होते. शिवाय, ५+ ते १७+ असे बारा वर्षांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करणे कायदेशीर होते. कारण कायद्याने १ दिवस ते १८ वर्षे वयोगटातील सर्व मुले-मुली 'बालक' संज्ञेत येतात. सन २००९ च्या सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणात ६ ते १४ वयोगटातील शिक्षणास प्राथमिक शिक्षण संज्ञा दिल्याने वर्तमान प्राथमिक व माध्यमिक शाळातील शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/३०