पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/29

९३% पट नोंदणी करू शकलो आहोत. ४ जुलै, २०१५ रोजी आपण भारतातील शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले, तेव्हा लक्षात आले की अजून भारतातील ६० लक्ष मुले शाळेपासून वंचित आहेत. पैकी ४९% अनुसूचित जाती-जमातीतील असून इतर मागासवर्गीय ३६% आहेत. अद्याप मुस्लीम २५% मुले-मुली शिक्षण वंचित आहेत.
 सन २००९ मध्ये आपण सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा करून मुलांचा शिक्षण हक्क मानला. आता इ. १ ली ते इ. ८ वीचे शिक्षण प्राथमिक मानण्यात आले आहे. म्हणजे ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुले शाळेत येणे अनिवार्य झाले आहे. पण तरी देशात ६० लाख मुले शिक्षण वंचित आहेत, शिवाय शाळा सोडण्याचे प्रमाण प्राथमिक स्तरावर ३% तर माध्यमिक स्तरावर ते २०% इतकं आहे.
 गेल्या शतकाअखेर आपण प्राथमिक शाळांना पक्की इमारत, वीज, पाणी, प्रसाधनगृह पुरवू शकलो नव्हतो, म्हणून सर्व शिक्षा अभियान काळात (२००० ते २०१०) आपण दोन स्तरावर प्रगती केली. एक शाळांना इमारती दिल्या व सुविधा विकास केला. पटनोंदणीत आपण आघाडी घेतली. भविष्यकाळात आपले लक्ष्य गुणवत्ताप्रधान, आधुनिक साधनसंपन्न शिक्षण असले पाहिजे. ३० मुलांमागे १ शिक्षक ही जागतिक सरासरी गाठण्याचे आव्हान आपणापुढे आहे. आपल्या देशातील मुले शिक्षण वंचित राहण्याची जी कारणे आहेत, त्यात पालक निरक्षर असणे, त्यांची आर्थिक स्थिती बेताची असणे, ही जशी कारणे आहेत तसेच वाडी-वस्तीच्या ठिकाणी शाळा नसणे, शाळेसाठी दूरवर जावे लागणे, शाळा सुविधायुक्त नसणे अशीही कारणे आहेत. त्यांचा निपटारा आपण जोवर करणार नाही, तोवर १००% पटनोंदणीचे लक्ष्य आपण गाठू शकणार नाही. जगातील शाळा आपल्या नियत वेळापत्रकापूर्वी व नंतर शाळाबाह्य मुलांसाठी विविध प्रकारे प्रयत्न करतात. तसे प्रयत्न आपणाकडे आढळत नाहीत. दर हजार वस्तीमागे एक शाळा, असे धोरणातील लक्ष्य गाठले, तर आपण १००% शिक्षण प्रसाराचे प्राथमिक स्तरावरील प्राप्त करू शकू. आहार, कुपोषणावर मात करण्याच्या हेतूने आपण प्राथमिक शाळात मध्यान्ह आहाराची सोय केली आहे. याचाही परिणाम पटवाढीत झाला आहे. अनेक शाळात शिक्षकांची पदे रिक्त असणे, यामुळे प्राथमिक शाळांच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत आहे. प्राथमिक शाळेच्या अभ्यासक्रमात कृतिशीलता, प्रयोग, जीवनानुभव, निसर्गजोड इ. संदर्भातील अनेक दोष आहे. परिणामी प्राथमिक शिक्षण न चेतनादायी आहे, न

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/२८