प्राथमिक शिक्षण आणि क्षमता विकास
भारतात जागतिकीकरणाची सुरुवात सन १९९० मध्ये झाली. आपल्याकडे त्याची नोंद केवळ आर्थिक सुधारणा व स्थित्यंतराच्या संदर्भात घेतली जाते, पण त्याच वेळी या देशात प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिक गुणवत्ता विकासाचा विचारही समांतरपणे खरंतर सुरू झाला होता. या घटनेस सुमारे २५ वर्षे उलटून गेली, अशा वेळी आणि जग २०१५ नंतरच्या शिक्षण बदलाचा नव्याने विचार करू पाहात असताना जगातल्या फिनलंड, जपान, डेन्मार्क, सिंगापूर इत्यादी देशांतील प्राथमिक शिक्षण व भारत अशी तुलना करत आपल्या प्राथमिक शिक्षण, शाळा, शिक्षक, अभ्यासक्रम, विद्यार्थी विकास असा विचार होणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य होऊन बसले आहे.
सन १९९२ मध्ये आपल्या देशात प्राथमिक शिक्षणात आमूलाग्र सुधारणा करण्याचे धोरण अंगिकारण्यात आले. सन १९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षांपर्यंतचे शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे आपल्या एक निकालात जाहीर केले. योगायोगाने त्याच वर्षी दिल्लीत लोकसंख्या बहुल देशांची एक शिक्षणविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषद संपन्न झाली, तीत 'सर्वांसाठी शिक्षण' (Education For All) संबंधी आंतरराष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या पूर्तीचा निर्णय घेण्यात आला. सन १९९५ मध्ये जागतिक सामाजिक विकास परिषदेच्या निमित्ताने सन २००० पर्यंतच्या शिक्षण विकास व उद्दिष्टांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानुसार १९९८-९९ मध्ये 'सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण' (Universal Elementary Education) हे राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित करण्यात आले, २००१ ला 'सर्व शिक्षा अभियान' जाहीर करून २०१० पर्यंत लक्ष्यपूर्तीचा निर्णय घेण्यात आला.
