आईस मुलीचा ताबा मिळावा, अशी मागणी केली. डोळ्यांत तेल घालून पाठपुरावा केला तरी बोर्डावर केस येईना. तसा त्यांनी विशेष अर्ज करून याचिका सुनावणीस लवकर घ्यावी म्हणून प्रयत्न केले तरी तारखा, रिपोर्ट, म्हणणे यांचा मेळ घालण्यात काळ उलटतच राहिला. इकडे जमीरा वेडी झाली तर वकील तिला सांभाळत राहिले. केवळ वकीलसाहेबांच्या पाठपुराव्यामुळे भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दत्तक दिलेल्या मुलांना परत भारतात साक्षी, चौकशीसाठी परत बोलावण्यात वकीलसाहेबांना यश आलं. सर्व बाजू, पक्ष समजून घेऊन न्यायालयानं निकालपत्र दिलं. त्यात लिहिलं होतं
‘‘जन्मदात्या पालकाला आपल्या पाल्याचा ताबा मिळण्याचा प्रथम अधिकार आहे; पण जन्मदात्या पालकानं वेळेत शोध घेतला नसल्याने व दरम्यान कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने न्यायालय मुलींचा ताबा जन्मदात्या आईस एवढ्यासाठी देऊ शकत नाही की, एक तर मुली कळत्या झाल्या आहेत. त्यांचं त्या कुटुंबात व देशात सुस्थापन झालं आहे. त्यांची परत भारतात येण्याची इच्छा नाही. शिवाय दत्तक पालक मुलींचा सांभाळ योग्य रीतीनं करत असल्याने व इकडे जमीरा वेडी झाली असल्याने ती मुलींचा सांभाळ करण्यास सक्षम नाही. सबब मुली दत्तक आई-वडिलांकडेच राहणे सयुक्तिक ठरते."
कायदा, पोलीस, संस्था, न्यायालय, वकील, समाज सा-यांचं जग घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे ठरलेल्या दिशेनं चालत राहत असतं. निराळ्या जगातील जमीरासारखी संकटग्रस्त माणसं... घर फिरलं की घराचे वासे फिरतात, तसं त्यांच्या जीवनाच्या घड्याळाचे काटे उलटे फिरू लागतात. होत्याचं नव्हतं होतं... ज्यांच्याकडे काहीच नसतं. शिक्षण, पैसा, प्रतिष्ठा, मान्यता... त्यांच्या हाती संकटकाळी काहीच येत नाही... येतो वनवास, पश्चात्ताप नि जीवनभर पुरून उरणारं उपेक्षित जीवन! ‘सामान्यांचं जग' नि ‘वंचितांचं विश्व' यात असामान्यत्वाची एक अशी दरी असते, ती मानव अधिकारांनापण पराभूत करत राहते... म्हणून वाटतं वंचित, उपेक्षितांसाठी कायद्याची एक नवी कल्याणकारी चौकट हवी. जी हरलेल्या, थकलेल्यांना दिलासा येईल... धीर देईल... ज्यांनी उद्ध्वस्तपणाचे भूकंप अनुभवले त्यांनाच पुनर्वसनाचे अनिवार्यपण काय असतं हे उमगणार ना?
कोर्टाच्या निकालानंतर निष्णात वकिलांनीही हात टेकले. जमीराला सांभाळणं आता आटोक्याच्या बाहेर घेऊन गेलं होतं... माणूसपणाचा झरा
