सांभाळण्यास, पालकांचा शोध घेण्यास देतात. गुन्हा असेल, तर तपासापर्यंत ही मुलं संस्था सांभाळत राहते. ही आशिया खंडातील सर्वांत मोठी बालकल्याण संस्था 'बालनगरी' म्हणून ओळखली जाते. शासन व समाजसेवक मिळून ती चालवतात.
इथं काळजीवाहक, प्रोबेशन अधिकारी असा मोठा कर्मचारी वर्ग आहे. तो मुलांचा सांभाळ तर करतोच; पण मुलांशी बोलून, पत्रव्यवहार करून, पोलिसांची मदत घेऊन पालक शोधतो व मुलांना त्यांच्या पालकांच्या हवाली करतो. ज्या मुलांच्या पालकांचा शोध लागत नाही त्यांना मग दत्तक दिलं जातं अथवा अन्य संस्थेत शिक्षणासाठी धाडलं जातं.
वीरा व मीरा चर्चगेट पोलिसांमार्फत जापूकडे सोपविल्या गेल्या. जापूकडून त्या बालनगरीत आल्या. त्यांना फारसं बोलता येत नव्हतं. पत्ता सांगता येत नव्हता. त्यामुळे प्रयत्न करूनही सहा महिने पालकांचा शोध लावून लागला नाही. शेवटी त्यांना बेवारसी जाहीर करण्यात आलं नि दत्तक द्यायचं ठरलं.
त्या काळात आपल्या देशातील लोक फक्त मुलगेच दत्तक घेत. मुली विदेशी दत्तक जात. सगळे कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून वीरा व मीरास हॉलंडच्या थॉमस कुटुंबास दत्तक देण्यात आलं.
इकडे जमीरानं अन्न टाकलं. ती कामावर न जाता पोरी शोधत वेडीपिशी झाली. वकीलबाईंकडून ही घटना वकीलसाहेबांना कळली तेव्हा ते हळहळले. स्वतः निपुत्रिक असल्यानं जमीराचं दुःख त्यांना आपलंच वाटणं स्वाभाविक होतं. त्यांनी आपला एक सहायक वकील या कामावर मुक्रर केला. महिनाभरात साच्या पोलिस डायच्या, हरवल्याचा शोध जाहिराती, जापूच्या नोंदी यातून वीरा व मीरा फोटोवरून व संस्थेच्या दप्तरी नोंदी, फोटो इ. च्या साह्याने शोधण्यात यश आलं खरं; पण त्या दत्तक जाऊन वर्ष उलटलं होतं व त्या तिथं रुळल्या होत्या. त्यांना तिथलं नागरिकत्वही मिळालं होतं.
वकीलसाहेबांनी आपलं सारं कौशल्य, पैसा पणाला लावून मुलींना परत जमीराबाईंच्या हवाली करण्याचा चंग बांधला. त्यांनी संस्था, पोलीस, बालकल्याण विभाग सर्वांना पार्टी करून त्यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संस्था, पोलिस, बालकल्याण विभाग यांच्या चौकशी पद्धती, अहवाल, दत्तक पद्धत, कायदा आदींमधील त्रुटींचा अभ्यास करून, पालकाचे अधिकार व अन्य कलमांच्या आधारे जन्मदात्या
