कर, देयके नियमित भरतो. विलंब शुल्क द्यावे लागू नये असा माझा प्रयत्न असतो. नागरी जीवनाचे जबाबदारीने पालन करणाऱ्या माझ्यासारख्या त्वरित आवश्यक ती कागदपत्रे मिळायला हवी का नको? पण असे घडत नाही. अनेक सबबी सांगून चालढकल, विलंब यामुळे आपण माय-बाप जनतेची उपेक्षा करतो हे तेथील नोकरदारांना का वाटत नाही? ओळख असली की काम फत्ते! अनोळखी माणसांनी येरझाऱ्यांनी मेटाकुटीला यायचं? याला सुशासन म्हणायचं का? ज्या क्षेत्रातील नोकरदारांना सेवा सुरक्षा आहे त्या क्षेत्राने जनतेस सेवेची शाश्वती नको का द्यायला? स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षांच्या प्रवासानंतर जर हा देश सेवा शाश्वती देणार नसेल तर देश विकसित झाला कसे म्हणायचे? देशविकास म्हणजे सेवाशाश्वती (Service Gaurantee) असे सूत्र व्हायला हवे. लोकशाही देशात सर्वसामान्य माणसास जनताभिमुख शासनाचा प्रत्यय यायला हवा. ‘आम्ही जनतेचे सेवक आहोत' एवढ्यावर समाधान मानायचा काळ मागे पडला आहे. 'आम्ही जनतेचे सेवा तत्पर आश्वासक आहोत.' इथवर आपल्या कार्यसंस्कृतीचा विकास होईल तर? ‘शासन तुमच्या दारी' सारख्या सवंग घोषणेपेक्षा सेवा शाश्वतीचा चमत्कृत साक्षात्कारच जनतेस शासनकर्त्यांबद्दल आदरभाव निर्माण करील. त्या सुदिनाच्या प्रतिक्षेत!
***
