बंदीजन? नव्हे बंधुजन
गेल्या आठवड्याची गोष्ट. स्थळ होतं कळंबा मध्यवर्ती कारागृह. निमित्त होतं इथल्या महावीर महाविद्यालयानं कारागृहात बंदिजनांसाठी योजलेल्या प्रबोधन व्याख्यानमालेचं. प्रसंग होता समारोपाचा. प्रमुख पाहुणे होते कोल्हापूरचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. एस. पी. शेटे. ते भाषणास उभे राहिले नि म्हणाले, 'बंधूजनहो' नि तुरुंगातील साऱ्या बंदीबांधवांनी प्रचंड टाळ्या वाजवून शेटेसाहेबांच्या संबोधनाला उत्स्फूर्त दाद दिली. ती नुसती दाद नव्हती तर आपणाला शिक्षा ठोठावणारे न्यायाधीश आपणाला भाऊ, बांधव मानतात. आपणास मनुष्य म्हणून मान्यता देतात याचं त्यांना मोठं अप्रूप वाटलं. आम्हास माणूस म्हणून मान्यता द्या, अशी मागण बंदीजन कित्येक वर्षे करत आहेत.
मी गेली दहा-एक वर्षे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा प्रतिनिधी म्हणून तुरुंगात नियमितपणे जात आलो आहे.भारतातील नि परदेशातील अनेक तुरुंग मी पाहिली,अभ्यासली आहेत. बिहारपेक्षा आपले तुरुंग कितीतरी चांगलेच. मानव अधिकाराची संकल्पना समाज,शासनाने स्वीकारल्यापासून तुरुंगात उदारमतवादाचे वारे वाहू लागले आहेत. कधी काळी शिक्षा, श्रम, उपेक्षेची केंद्र असलेले तुरुंग आता ‘सुधारकेंद्र' बनले आहेत.
बंदीजनांसाठी आता सकस आहार मिळू लागला आहे. कोंड्याची भाकरीची जागा आता दूध,केळ्यांनी घेतली आहे. वर्तमानपत्रे, मासिके बंदीजन रोज वाचू शकतात. ते कथा, कविता लिहितात. त्यांची पुस्तके प्रकाशित होतात. त्याला पुरस्कार मिळतात. बंदीजन तुरुंगात राहून प्राथमिक,
