जमीन मालकाला, शेतकऱ्याला नाममात्र मोबदला दिला जातो. कंपनीवर मात्र सवलतींची खैरात केली जाते. निर्यात परवाना नाही, १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीची मुभा, येथील सर्व कायदा विदेशात पाठविण्याचे स्वातंत्र्य, प्राप्तिकर नाही, कामगार कायदा लागू नाही, सर्वप्रकारची कर माफी सगळ्यात गमतीची गोष्ट म्हणजे वीज व पाणी ही मोफत. हे सारं कमी पडेल म्हणून त्या क्षेत्रात कुणासही जाण्यास बंदी. म्हणजे आपल्या देशात जागोजागी छोटे-छोटे विदेश निर्माण होणार आहेत. पूर्वी इंग्रज ‘ईस्ट इंडिया कंपनी' घेऊन आले. व्यापार, उद्योग करू लागले. त्यांनी इथे तैनाती फौज बसविली. त्यांचं इथं बस्तान कसं नि कधी बसलं ते आपणास कळलंसुद्धा नाही. कोल्हापुरात कागलची पंचतारांकित एमआयडीसी हे अगदी जवळचं उदाहरण. अराजक आलं की नाही आपल्या अंगणात?
हिंदीत 'सेझ' शब्दाजवळचा एक शब्द आहे ‘सेज'. त्यावरून एक वाक्प्रचारच आहे. सेज बिछाना, म्हणजे शय्यासोबतीसाठी बिछाना अंथरूण ठेवणे. आपल्या सरकारने विदेशी कंपन्यांशी शैय्यासोबत करायची ठरवून जागोजागी बिछाने अंथरलेत. तिथे व्यापार, उद्योगाच्या विदेशी बिछायती निर्माण होतील. तेथील रहिवासी उद्ध्वस्त होतील. महाराष्ट्रात पेणला असं झालंय. अंबप, कुपवाड, गोडोली या कोल्हापूर, सांगली, सातारा इथल्या परिसरात सेज अंथरायचं काम सुरू झालंय. सावधान!
हे सारं विकासाच्या नावावर चाललेलं भांडवलदारांच्या तुंबड्या भरणारं कटकारस्थान आहे. आपणास विकासाचा खरा अर्थ न समजल्यानं हे अरिष्ट उभारलंय. विवेकाची कास म्हणजे विकास. देशाचा विकास झाला पाहिजे. म्हणजे इथल्या सामान्य माणसाचा विकास झाला पाहिजे. हजारो सामान्यांना उद्ध्वस्त करून मूठभरांची तुंबडी भरणारा सरकारने चालविलेला 'सेझ'चा उद्योग म्हणजे असंगाशी संग होय हे लक्षात घेऊन आपणा सर्वांनी जागं व्हायला हवं. पुण्याजवळ सेझमधून एक शहरच उभारलंय. नावंच त्याचं 'मगरपट्टा' आहे. आर्थिक मगरीच्या तावडीतून ‘माणूस' सुटल्याचा इतिहास नाही, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे.
***
