माणसांना दुखावून, माहेरच्या संपत्तीत हिस्सा देण्याचा कायदा करण्यात काही
अर्थ दिसत नाही.
कुटुंबप्रधान समाजातील, स्त्रियांच्या संपत्तीअधिकारासंबंधी गुंता भागीदारी
कायद्याच्या धर्तीवर कौटुंबिक भागीदारीची कल्पना वापरून अधिक चांगल्या
प्रकारे सोडविता येऊ शकेल. मुलीच्या आईवडिलांचे कुटुंब आणि लग्नानंतरचे
सासरचे कुटुंब दोन्ही भागीदारी कुटुंबे धरली जातील ज्यामध्ये मुलीला जन्मत:च
तिच्या आईवडिलांच्या कुटुंबाच्या संपत्तीत कुटुंबातील इतर सर्व सदस्यांबरोबर
समान हिस्सेदार मानले जाईल.
या पद्धतीत, तिच्या लग्नाच्या वेळी तिच्या जन्मकुटुंबाची एकूण मालमत्ता
व देणी यांचा हिशोब करण्यात येईल आणि तिला तिच्या वाट्याला येणारा
नक्त मालमत्तेतील हिस्सा देऊन तिची सासरी पाठवणी करण्यात येईल. त्याच
वेळी सासरच्याही एकूण मालमत्तेची मोजदाद करण्यात येऊन नवीन सुनेने
माहेराहून आणलेल्या मालमत्तेच्या प्रमाणात तिचा हिस्सा धरण्यात येईल.
काही योगाने, लग्नाने तयार झालेली ही कौटुंबिक भागीदारी मोडण्याची वेळ
आली तर त्या वेळी असलेल्या सासरच्या मालमत्तेतील, लग्नाच्या वेळी ठरलेल्या
प्रमाणातील हिस्सा तिला मिळेल; ही संपत्ती लग्नानंतरच्या काळात वाढलेली
असेल किंवा घटलेलीही असू शकेल.
ग्रामीण महिलांच्या संपत्तीअधिकारांच्या बाबतीत आणखीही एक अडचण आहे, तीही अडचण सुधारित वारसा कायद्याने ध्यानात घेतलेली नाही. शेतजमीन ही स्थावर मालमत्ता आहे, ती उचलून नेता येत नाही, इतर ठिकाणी राहून सांभाळताही येत नाही. साहजिकच, सासरी राहणाऱ्या विवाहित मुली किंवा माहेरी राहणाऱ्या विधवा किंवा घटस्फोटिता यांना आपला माहेरच्या किंवा सासरच्या संपत्तीवरील अधिकार मिळवणे अत्यंत अवघड जाते. मुलीच्या लग्नाच्या वेळी सासरच्या कुटुंबाला काही एकरकमी धन देऊन आणि मुलीला दागदागिने करून शेतकरीसमाजातील वधूंचे बाप आणि भाऊ या समस्येचे निराकरण वर्षानुवर्षे करीत आले आहेत.
(स्वतंत्र भारत पक्ष, लोकसभा निवडणूक जाहीरनामा २००९ मधून)
■ ■
