निवडून देण्याच्या पद्धतीमुळे मतदारांना आपला मताचा अधिकार अधिक
चांगल्या तऱ्हेने बजावता येईल. सध्याच्या पद्धतीत मतदारांना उमेदवार किंवा
पक्ष स्वीकारणे किंवा नाकारणे यापलीकडे काही मार्ग राहत नाही. नव्या पद्धतीत
तो आपली तीन मते वेगळे पक्ष आणि वेगवेगळे उमेदवार यांत वाटून देऊ
शकेल.
स्वतंत्र भारत पक्षाने आपल्या या जाहीरनाम्यामध्ये आजच्या 'सर्वाधिक
मते मिळविणाऱ्याला विजयी घोषित करण्याच्या' पद्धतीऐवजी 'प्रमाणशीर
प्रतिनिधित्व' पद्धतीचा पुरस्कार केला आहे.
त्यानुसार, महिलांसह सर्वच पात्र विशेष समाजघटकांसाठी राखीव जागांची
तरतूद असेल तर, प्रत्येक नोंदणीकृत पक्षाने आपल्या उमेदवारांची प्राधान्यक्रमाची
यादी बनविताना ती आरक्षणाच्या टक्केवारी विचारात घेऊन बनविली तर अपेक्षित
आरक्षण आपोआपच साधले जाईल. उदाहरणार्थ, महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण
निश्चित केले गेले तर पक्षाच्या उमेदवार यादीतील दर दोन उमेदवारांनंतर
तिसऱ्या जागी महिला उमेदवाराचे नाव असावे लागेल.
२. वारसाहक्क कायद्यातील सुधारणा
सुधारित वारसाहक्क कायद्यानुसार मुलीला आता वडिलांच्या मालमत्तेत
जन्मजात समान अधिकार प्राप्त झाले आहेत. म्हणजे, आता वाडवडिलांकडून
वारशाने आलेल्या संपत्तीत मुलग्यांप्रमाणेच मुलीलाही समान वाटा मिळणार
आहे. वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलीला, ती विवाहित असो की अविवाहित,
वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेतही तिच्या भावांच्या व आईच्या बरोबरीने
हिस्सा मिळाला आहे. तिच्या सासरच्या मालमत्तेतही ती वारसदार असणार
आहे.
सासरी नवऱ्यांच्या घरी एकत्र कुटुंबात नांदणाऱ्या स्त्रियांच्या मालमत्ताअधिकाराच्या प्रश्नाकडे या सुधारित वारसा हक्क कायद्याच्या मसुदाकारांनी पुरेसे ध्यान दिलेले नाही असे दिसते. विवाहित स्त्रीला वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता तिच्या मृत्यूनंतर 'स्त्रीधन' मानावे की नाही हा अजूनही वादाचा मुद्दा आहे. स्त्रीच्या मृत्यूनंतर, तिला माहेराहून वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता तिच्या माहेरी, माहेरातील हयात पुतणेपुतण्यांकडे किंवा हयात भाचेभाच्यांकडे जाईल हे शक्यतेच्या पलीकडील आहे असे दिसते. सुधारित वारसा कायद्यानुसार विवाहित स्त्रीच्या मृत्यूनंतर तिला माहेराहून मिळालेली संपत्ती पुन्हा तिच्या माहेरीच जायची असेल तर मग, सुरुवातीलाच माहेरच्या