समाजातील उच्चभ्रू (क्रीमी) स्तरातील स्त्रियांनी चालविल्या राज्याचा अनुभव
आपण आधीच घेतला आहे.
प्रत्यक्षात, स्त्रियांसाठी राखीव जागा ठेवल्यामुळे स्त्री-चळवळीविषयी
सहानुभूती बाळगणारे अनेकजण या चळवळीपासून दुरावले गेले आहेत.
महिलांतील भाग्यवान थरातील स्त्रियाच राखीव जागांची मागणी हिरीरीने मांडत
आहेत. यात व्यावसायिक राजकारणी, सरकारी निधीच्या आधाराने चालणाऱ्या
संस्थांच्या पुढारी अग्रेसर आहेत. स्त्रियांच्या प्रश्नाविषयी स्पष्ट कल्पना नसलेले
अनेक पुरुष आपल्यावर 'पुरुषीपणाच्या प्रेमातील डुकरे' असल्याचा शिक्का
बसू नये म्हणून स्वत:ला स्त्रियांच्या मुखंडी म्हणवणाऱ्या स्त्रियांच्या या प्रस्तावास
पाठिंबा देतात. राखीव जागांच्या संकल्पनेचा सध्या बोलबाला आहे हे मान्य
करायलाच हवे आणि हा बोलबाला इतका झाला आहे की महिलांसाठी राखीव
जागा ठेवण्याच्या कल्पनेला विरोध करणे आज कठीण आहे.
स्वतंत्र भारत पक्षाचा, तरीही, ज्या पद्धतीने महिलांसाठी राखीव जागांची
पद्धती अमलात आणली जाणार आहे त्याला, विशेषतः मतदारसंघ पाळीपाळीने
निवडण्याच्या पद्धतीला सक्त विरोध आहे. या पद्धतीमुळे महिला चळवळीसच
नव्हे तर सर्व राष्ट्रासच धोका संभवतो.
पाळीपाळीने राखीव मतदारसंघ ठरवण्याची ही पद्धत काय आहे? पहिल्या
निवडणुकीत एकूण मतदारसंघापैकी १/३ जागा चिठ्या टाकून महिलांसाठी
राखीव म्हणून निवडल्या जातील. त्यापुढील निवडणुकीत पूर्वी राखीव नसलेल्या
२/३ जागांपैकी निम्म्या जागा पुन्हा चिठ्या टाकून निवडल्या जातील व
त्यापुढील निवडणुकीत उरलेल्या १/३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात
येतील. या पद्धतीचे काही गंभीर परिणाम होणार आहेत.
१. निवडल्या जाणाऱ्या महिलाराखीव मतदारसंघात लायक महिला उमेदवार
असतीलच असे नाही. याउलट, कार्यशील असलेल्या चांगल्या महिला उमेदवार
केवळ त्यांचे मतदारसंघ राखीव नाहीत या कारणाने मागे पडतील.
२. काही विशेष करिश्म्याच्या महिला सोडल्यास स्त्रियांना खुल्या
मतदारसंघातून निवडून येणे अशक्य होईल.
३. मुद्दा १ आणि २ यांचा संयुक्त परिणाम असा होईल की कोणाही स्त्रीला
कायदेमंडळात लागोपाठ दोन वेळा निवडून जाणे अशक्य होईल.
४. लागोपाठ दोन वेळा निवडून जाणे हे पुरुषांच्या बाबतीत तर अधिकच कठीण होईल. कारण, त्यांच्यापैकी निम्म्यांना आपल्याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवताच येणार नाही.
