तीन
शेतकरी महिला आघाडी :
महिला आरक्षणासंबंधी आणि वारसाहक्कासंबंधी भूमिका
१. कायदेमंडळात महिलांसाठी राखीव जागा
स्वतंत्र भारत पक्षाचा शेतकरी महिला आघाडीशी घनिष्ठ संबंध आहे.
शेतकरी चळवळीच्या मुख्य प्रवाहातील या महिलांच्या आघाडीने १९८६
साली, महिलांनी महाराष्ट्रातील पंचायत राज्याच्या निवडणुकीतील सर्व जागा
लढवाव्या यासाठी पुढाकार घेतला. महिलांमध्ये नवी जागृती निर्माण होण्याच्या
धास्तीने प्रस्थापित सत्ताधारी हादरून गेले आणि त्यांनी स्त्रियांसाठी ३३%
जागा राखून ठेवण्याची आणि स्त्रियांसाठी राखीव मतदारसंघ चिठ्या टाकून
पाळीपाळीने ठरवण्याची शक्कल काढली. दुर्दैवाने, हीच पद्धती लोकसभेसमोर
सध्या विचाराधीन असलेल्या कायदेमंडळात महिलांसाठी राखीव जागांच्या
विधेयकात उचलली गेली आहे.
शेतकरी महिला आघाडीने स्त्रियांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे याकरिता
सर्वात प्रथम पुढाकार घेतलेला आहे. या विषयातील तिचा अधिकार निर्विवाद
आहे.
राखीव जागांच्या सवलतीने कोणा गटास सामाजिक न्याय मिळण्यास मदत होते किंवा नाही याबद्दल आमच्या मनात जबरदस्त शंका आहे. राखीव जागांची पद्धती लिंगभेदावर आधारित अन्याय दूर करण्यासाठी अगदीच अप्रस्तुत आहे असे आम्हास वाटते. वेगवेगळ्या राज्यांत राखीव जागांसंबंधात आजपर्यंत आलेला अनुभव पाहता याबाबतीतल्या आमच्या भीती खऱ्या ठरल्या आहेत. महिलांसाठी राखीव जागा ठेवल्याने प्रस्थापित पुरुष पुढाऱ्यांच्या परिवारातील बायकामंडळीच स्त्रियांच्या प्रतिनिधी म्हणून मिरवू लागल्या. त्या कामकाजातही अधिक कार्यक्षम असत नाहीत आणि भ्रष्टाचारही कमी करताना दिसत नाहीत. राखीव जागांची पद्धती नसतानाही, भारतीय राजकारणावर प्रभुत्व असलेल्या