स्त्रीप्रश्नाच्या विश्लेषणातील दोष काहीही असोत, हा स्त्रियांचा प्रश्न शेवटी
सुटणार तरी कसा आणि कधी? याबद्दल तसे मार्क्सवादी किंवा स्त्री-मुक्तिवादी
काही आशा दाखवतात काय? याबाबतही सगळी ओरडच आहे.
स्त्रीवाद्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मनुष्य-वंशाच्या सुरुवातीपासूनच पुरुष शिकारी
भक्षकाच्या भूमिकेत राहिला असेल तर तो काळाच्या अंतापर्यंत तशाच भूमिकेत
राहील व स्त्री ही सदासर्वकाळ भरडलीच जाईल असा निष्कर्ष अपरिहार्यपणे
निघतो. ज्या गोष्टीला सुरुवात नाही त्याला अंत नाही. स्त्री सुरुवातीपासूनच
गुलाम राहिली असेल तर ती अखेरपर्यंत गुलामच राहील असा भयानक निष्कर्ष
निघतो.
मार्क्सवादाने वर्गविहीन समाजात घरकामाचे सार्वजनिकीकरण झाल्यानंतर
स्त्रियांची मुक्तता होईल अशी आशा दाखविली. रशियन क्रांतीनंतर गेल्या ७५
वर्षांत तेथील स्त्रियांची स्थिती काही विशेष स्पृहणीय राहिली असे नव्हे आणि
आता तर रशियन सत्ताधारीही सार्वजनिकीकरणाची कल्पना फेकून देण्याच्या
मार्गावर आहेत. रशियातील नवीन उदारमतवादाचा व्यापक अर्थ काहीही असो,
समाजसत्तावादातून स्त्रियांच्या प्रश्नाची सोडवणूक होत नाही एवढे त्यातून सिद्ध
होते हे नक्की.
लुटालुटीच्या व्यवस्थेतून सगळ्या समाजात आणि कुटुंबातही कामाच्या
वाटणीची एक ठोकळेबाज पद्धत तयार झाली. कोणी मुलगा म्हणून जन्मले की
त्याने असेच वागले पाहिजे, कुणी मुलगी म्हणून जन्मली की तिच्या आयुष्याचा
सगळा आराखडा आणि चौकटी पक्क्या बांधलेल्या. मुलांकरिता आणि मुलींकरता
ठरवलेले आदर्श वेगळे, त्यांनी करायची कामे वेगळी. पुरुषांनी मृदुता दाखवणे
हा हेटाळणीचा विषय तर स्त्रियांची कर्तबगारी हा देखील कुचेष्टेचाच विषय.
स्त्रियांवर लादलेल्या दुर्बलतेमुळे त्यांच्यावरतर अन्याय झालाच पण त्याबरोबर
अवास्तव व न झेपणाऱ्या कठोरतेचे सोंग घेणे भाग पडलेल्या पुरुषांवरही
अन्याय झाला.
स्त्रीआंदोलनाचे उद्दिष्ट ही ठोकळेबाज श्रमविभागणी रद्द करून प्रत्येक
व्यक्तीला, मग ती स्त्री असो वा पुरुष असो, तिच्या वैयक्तिक गुणधर्माप्रमाणे
आयुष्याचा आराखडा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे हा होय.
भविष्याची पहाट
हजारो वर्षांच्या या गुलामगिरीचा अंत होणार तरी कसा? पहाट होण्याची काही शुभलक्षणे दिसत आहेत. ज्या लुटालुटीच्या व्यवस्थेने स्त्रियांवर दास्य लादले गेले त्या लुटालुटीच्या व्यवस्थेविरुद्ध शेतकरी आंदोलनाच्या झेंड्याखाली
